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झारखंड में 4000 से ज्यादा शिक्षकों को बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के वर्षों से मिल रहा वेतन

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न्यूज डेस्क: सरकारी नौकरी के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही उनके वेतन भुगतान का प्रावधान है, लेकिन झारखंड में 4401 शिक्षकों को बिना उनके प्रमाण पत्र के सत्यापन किए ही 7 सालों से वेतन दिया जा रहा है। राज्य में लगभग 5000 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हुई है, जबकि सेवा संहिता के अनुसार नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर सेवा संपुष्टि करना अनिवार्य हैं। इसके लिए विभागीय स्तर से संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक को उनके वेतन रोकने तक की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद भी ऐसे शिक्षकों का सेवा सत्यापन नहीं हुआ। जिला स्तर पर विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

वर्ष 2015-16 में हुई थी नियुक्ति

जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन और सेवा संपुष्टि नहीं हुआ है, उनमें से अधिकतर शिक्षकों की नियुक्ति 2015 -16 में हुई थी। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ था, पहले उनका भुगतान रोक दिया गया था। नियुक्ति के लगभग 6 माह तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद शिक्षक संगठनों द्वारा वेतन भुगतान की मांग पर, शपथ पत्र के आधार पर वेतन भुगतान शुरू हुआ। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए शिक्षकों से राशि भी जमा करा ली गई थी, इसके बावजूद प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ। शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं होने पर उनका अंतर जिला स्थानांतरण भी नहीं हो सकता है। शिक्षकों को प्रोन्नति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मिलने वाला ऋण और गृह निर्माण के लिए मिलने वाला ऋण भी नहीं मिल पाता है। आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में सेवा लाभ की अनुशंसा में भी सेवा संपुष्टि नहीं होने से परेशानी होती हैं।

 

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