बीरेंद्र कुमार झा
केंद्र की बीजेपी सरकार 2024 के चुनाव से पहले चुपचाप एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार करने में जुटी हुई है। एक तरफ मोदी सरकार ने उज्जवला स्कीम के तहत एलपीजी सिलेंडर लेने वाले लोगों के लिए ₹300 का अतिरिक्त छूट का ऐलान कर दिया है ,तो वही दुसरी तरफ एक करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी बांट रही है। इसके तहत सरकार अधिकतम ₹50000 तक का लोन बिना किसी गारंटर के दे रही है।
जाति धर्म से परे हैं ये योजनाएं
माना जा रहा है कि इस योजना से मोदी सरकार जाति और धर्म से परे एक बड़े तबके को लुभाने की तैयारी में है।इस स्कीम को मोदी सरकार ने कोरोना काल में शुरू किया था और इसके साथ ₹10,000 आर्थिक सहायता लोन के तौर पर दी गई थी।स्वनिधि स्कीम में लोन की रकम को बढ़ाकर₹50000 तक कर दिया गया है। एक तरफ पीएम स्वनिधि स्कीम के एक करोड़ लाभार्थी तैयार करने का टारगेट, और दूसरी तरफ उज्जवला स्कीम के 9.600 करोड़ लोगों को ₹300 की अतिरिक्त छूट मिलना एक बड़ा कदम है।
दो ही स्कीमों से 10 करोड़ परिवारों पर है नजर
दरअसल सरकार नहीं दो स्कूलों के जरिए बीजेपी कमजोर तबके में जमीन तैयार करने की कोशिश में है। इन दो स्कीमों से लगभग 10 करोड़ परिवारों को टारगेट करने की कोशिश है। 10 करोड़ परिवार का मतलब हुआ कि सरकार लगभग 50 करोड लोगों तक पहुंच बना रही है। वहीं पीएम किसान सम्मन निधि योजना के जरिए वह पहले से किसानों को लुभाने की कोशिश में है।यही नहीं चर्चा है कि सरकार जल्दी ही इस स्कीम के तहत भी किसानों को मिलने वाली रकम को बढ़ा सकती है।फिलहाल इस योजना के तहत साल में तीन बार ₹2000 की रकम किसानों को दी जाती है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत कैसे मिल रहे हैं लोन
पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार 10 हजार,20 हजार और ₹50 हजार तक के लोन दे रही है।यह लोन रेहड़ी पटरी पर काम करने लोगों को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कैपिटल मनी के तौर पर दिए जा रहे हैं ।सरकार ने इस स्कीम में इस साल के अंत तक एक करोड रुपए लोन वितरित करने का लक्ष्य तय किया है।