बीरेंद्र कुमार झा

सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अब निवेदक 19,999 रुपए मूलधन तक का क्लेम कर सकते हैं। अब तक सहारा के निवेशकों ने करीब 80,000 करोड रुपए का क्लेम किया है। सेबी के पास रखें 25000 करोड रुपए में से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5000 करोड रुपए निवेशकों को दिए जा रहे हैं। सरकार 20000 करोड़ रुपया और पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि बाकी 55000 करोड रुपए कहां गए।

निवेशकों की गाड़ी कमाई एमबी वैली में लगाई।

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 22 राज्यों में है। इसके जरिए 4 करोड़ निवेशकों से 47,245 करोड रुपए जमा कराए गए। सहारा समूह प्रबंधन ने सहकारी क्षेत्र के इस भारी भरकम धनराशि से 28,170 करोड रुपए अपनी महाराष्ट्र स्थित एमबी वैली में लगा दिया। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 2012 में की गई। इसने अपना कार्य क्षेत्र 12 राज्यों में फैलाया, जहां के 1.8 करोड़ निवेशकों से 12,958 करोड रुपए जमा कर लिए गए। इस सोसाइटी के भी 10,255 करोड रुपए एमबी वैली में निवेश कर दिया गया।वर्ष 2014 में सहारा समूह ने सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड की स्थापना की जिसे 17 राज्यों तक फैलाया गया। इस सोसाइटी में 3.71 करोड़ लोगों से 18,000 करोड रुपए जमा कराए गए। समिति ने इसमें से 17,945 करोड रुपए फिर इस एमबी वैली में लगा दिया। वर्ष 2014 में ही सहारा समूह ने एक और समिति स्टार मल्टी परपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना की और उसे 14 राज्यों तक फैला दिया। इस सोसाइटी में 37 लाख निवेशकों में से 8,470 करोड रुपए जमा कराए गए।सहारा समूह ने इसमें से 6,273 करोड रुपए फिर उसी एमबी वैली में लगा दिया।

सहारा ने जनता से वसूले 86,673 करोड़ रुपए में से 62,643 करोड़ लगाए एमबी वैली में

इस तरह सहारा समूह ने चार समिति की स्थापना कर 9.88 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए 86 ,673 करोड़ रुपए में से 62,643 करोड रुपए एमबी वैली में लगा दिए। चुके निवेशकों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी इसलिए बाद में यह मामला सेबी सहारा विवाद में फंस गया।

निवेशकों के पाई- पाई लौटाने का मोदी सरकार का वादा

सहारा में लोगों के जमा पैसे के डूबने की बड़ी चर्चा के बाद सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं ,उन्होंने सर्वप्रथम ऐसे लोगों के पैसे वापस दिलाने की बात कही थी,,जिसके बाद सहकारिता विभाग ने लोगों के लिए एक पोर्टल जारी करते हुए ऑन लाईन आवेदन की अपील की।हाल में सहकारिता राज्य मंत्री बीएल बर्मा ने राजसभा में बताया कि सरकार सहारा समूह से अधिक धन राशि पाने के लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी।उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड रुपए वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें 5000 करोड रुपए मिल गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा।