Parliament Special Session: महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर बड़ा कदम उठा सकती है। इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को भरोसा है कि इस बार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन मिल जाएगा। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव
प्रस्तावित संशोधन में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसका मकसद दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करना और राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखना है। नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर अंतरराज्यीय सीट अनुपात बरकरार रखने का प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है।
सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करना चाहती है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी जरूरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, इसे पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत बताई जा रही है। 543 सदस्यीय लोकसभा में फिलहाल तीन सीटें खाली हैं।
अप्रैल में पास नहीं हो पाया था विधेयक
सरकार ने 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान भी ऐसा ही संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण यह पारित नहीं हो सका। अब सरकार को उम्मीद है कि नए प्रयास में उसे 15 से 18 वोटों के अंतर से जीत मिल सकती है।
संसद सत्र को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इस वजह से संसद की विशेष बैठक या सत्र बढ़ाए जाने की अटकलें तेज हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए संख्या बल जुटाने का समय ले रही है। रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परिसीमन पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी।
महिला आरक्षण लागू करने की सरकार की कोशिश के साथ अब परिसीमन का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। विशेष सत्र बुलाने और प्रस्तावित संशोधन पर सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।