Homeदेश''एक देश एक चुनाव ''योजना को ममता बनर्जी ने किया इंकार

”एक देश एक चुनाव ”योजना को ममता बनर्जी ने किया इंकार

Published on


 अखिलेश अखिल 
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की उस अवधारणा पर असहमति जताया है जिसमे लोकसभा चुनाव और विधान सभा चुनाव को एक साथ कराने की बात चल रही है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव की योजना संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है।

ममता ने एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर कहा है कि 1952 में लोकसभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराये गए थे। कुछ सालों तक तो इस तरह से चला लेकिन बाद में यह प्रक्रिया टूट गई। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ”मुझे खेद है कि मैं आपके द्वारा तैयार ‘एक देश, एक चुनाव’ की अवधारणा से सहमत नहीं हूं। हम आपके प्रारूप और प्रस्ताव से असहमत हैं। उन्होंने कहा कि समिति के साथ सहमत होने को लेकर कुछ वैचारिक कठिनाइयां हैं और इसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं है।” 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ‘एक देश एक चुनाव’ के मतलब को लेकर सवाल किया और कहा मैं ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष्य में एक राष्ट्र का अर्थ समझती हूं, लेकिन मैं इस मामले में इस शब्द के सटीक संवैधानिक व संरचनात्मक निहितार्थ को नहीं समझ पा रही हूं। क्या भारतीय संविधान ‘एक देश, एक सरकार’ की अवधारणा का पालन करता है? मुझे डर है, ऐसा नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि जब तक यह अवधारणा कहां से आई इसकी ‘बुनियादी पहेली’ का समाधान नहीं हो जाता तब तक इस मुद्दे पर किसी ठोस राय पर पहुंचना मुश्किल है।उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में हाल-फिलहाल में विधानसभा चुनाव नहीं होने वाले इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक पहल के नाम पर उन्हें समयपूर्व आम चुनाव के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जो उस जनता के चुनावी विश्वास का मूल उल्लंघन होगा, जिन्होंने पांच वर्षों के लिए अपने विधानसभा प्रतिनिधियों को चुनाव है।

ममता ने कहा, ”केंद्र या राज्य सरकार विभिन्न कारणों से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती हैं जैसे अविश्वास प्रस्ताव पर गठबंधन का टूटना। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों के दौरान लोकसभा में कई बार समय से पहले सरकार को टूटते हुए देखा है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति में नये सिरे से चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ”शासन की ‘वेस्टमिंस्टर’ प्रणाली में संघ और राज्य चुनाव एक साथ न होना एक बुनियादी विशेषता है, जिसे बदला नहीं जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो एक साथ चुनाव नहीं होना भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की मूल संरचना का हिस्सा है।     

बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर अपनी-अपनी राय रखने के लिए एक पत्र लिखा था। पिछले साल सितंबर में गठित समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने इस मुद्दे पर जनता से विचार मांगे हैं और राजनीतिक दलों को भी पत्र लिखकर एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर उनके विचार करने की मांग की है।

Latest articles

मरियम नवाज बनी पाकिस्तान पंजाब प्रान्त की पहली महिला मुख्यमंत्री 

न्यूज़ डेस्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री  नवाज शरीफ की बेटी मरयम नवाज पाकिस्तान के पंजाब...

तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी , इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की रखेंगे आधारशिला

न्यूज़ डेस्क पीएम मोदी मंगलवार से तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जानकारी के...

झारखंड में कांग्रेस को  बड़ा झटका ,सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में हुई शामिल 

न्यूज़ डेस्क झारखंड में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की सांसद गीता...

आखिर जयंत चौधरी ने क्यों कहा कि अभी एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा नहीं !

न्यूज़ डेस्क रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी क बयान आया है कि अभी एनडीए के...

More like this

मरियम नवाज बनी पाकिस्तान पंजाब प्रान्त की पहली महिला मुख्यमंत्री 

न्यूज़ डेस्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री  नवाज शरीफ की बेटी मरयम नवाज पाकिस्तान के पंजाब...

तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी , इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की रखेंगे आधारशिला

न्यूज़ डेस्क पीएम मोदी मंगलवार से तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जानकारी के...

झारखंड में कांग्रेस को  बड़ा झटका ,सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में हुई शामिल 

न्यूज़ डेस्क झारखंड में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की सांसद गीता...