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इंडिया गठबंधन की खुलने लगी गांठ, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को बाहर से करेगी सपोर्ट

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हराने के लिए देश के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था। निर्माण के कुछ महीनो के अंदर ही इसके सूत्रधार नीतीश कुमार ने इसका साथ छोड़ते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया।फिर जब चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का वक्त आया तो बंगाल में
ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की गांठे खोल दी और आज की सभी 42 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी।इसके बाद अब में उन्होंने लोकसभा चुनाव में यह कहकर इंडिया गठबंधन को सकते में में ला दिया कि टीएमसी इंडिया गठबंधन को अंदर से शामिल बल्कि बाहर से सपोर्ट करेंगी।

सीएए, एनआरसी और यूसीसी को खत्म कराएंगी ममता बनर्जी

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को रद्द करने की कसम खाते हुए कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को भी रोक दिया जाएगा।

बंगाल के लोगों के हित में इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थ देगी टीएमसी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी केंद्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की सरकार बनने पर बाहर से साथ इसलिए देगी ताकि बंगाल के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बीजेपी के 400 सीटें जीतने के टारगेट पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जनता को पता चल गया है कि बीजेपी चोरों से भरी पार्टी है।

बंगाल में TMC अकेले लड़ रही है चुनाव

भले ही टीएमसी बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा है, लेकिन यह बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ रही है। आए दिन ममता बनर्जी और कांग्रेस के नेता अधीररंजन चौधरी एक दूसरे पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधते रहे हैं।हाल ही में ममता बनर्जी ने बीजेपी,कांग्रेस और सीपीआई-एम को नौकरी खाने वाले करार दिया था।

ममता बनर्जी ने सीपीआई-एम, कांग्रेस और बीजेपी पर लगाया आरोप

ममता बनर्जी ने मंगलवार को यह आरोप लगाया था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के हाल ही में 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करना दरअसल सीपीआई-एम, कांग्रेस और बीजेपी रची गई संयुक्त साजिश का नतीजा था।गौरतलब है की इस नियुक्ति मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है।

 

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