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झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की तरफ से आज चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ईडी ने 600 करोड़ रुपये मामले में हेमंत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में पूर्व सीएम समेत राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद और दो अन्य सरकारी कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय जमीनों के कागजातों के साथ छेड़छाड़ या फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने के मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। बता दें कि हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, मामले में बयानों और दस्तावेजों से पुष्टि हुई है कि सोरेन ‘भूमि माफिया’ का हिस्सा थे। जांच के दौरान, अधिकारियों को राजस्व अधिकारी प्रताप के कार्यालय से 44 पन्नों की एक फाइल मिली, जिसमें हेमंत सोरेन के स्वामित्व वाली 8.86 एकड़ जमीन के बारे में अहम जानकारी हाथ लगी थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि प्रताप पूर्व सीएम सोरेन को ‘बॉस’ कहते थे।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह दावा किया है कि हेमंत सोरेन ने साल 2011 से रांची के बार्गेन इलाके में 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसकी कीमत मौजूदा समय में 31 करोड़ रुपये आंकी गई है। बता दें कि इस जमीन को ईडी ने जब्त कर लिया है।
ईडी की जांच के मुताबिक, इस प्लॉट पर कथित तौर पर हेमंत सोरेन के करीबी रंजीत सिंह, हिलारियस कच्छप और राजकुमार के जरिए किया गया था। चार्जशीट में आगे कहा गया कि भानु प्रताप जमीन हड़पने के लिए सरकारी जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वाले एक सिंडिकेट का हिस्सा था, जिसमें हेमंत सोरेन और कई सरकारी अधिकारी भी शामिल थे।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में संपत्ति पर किए गए दो सर्वे की तस्वीरें शामिल कीं, जिसमें भानु प्रताप को भी आरोपियों में शामिल किया गया है, जबकि जमीन के केयरटेकर संतोष मुंडा ने हेमंत सोरेन का जिक्र करते हुए “मंत्री जी” के अधीन इसके कब्जे की पुष्टि की।