न्यूज़ डेस्क
झारखंड सरकार ने आज बड़ी घोषणा की है। वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद हेमंत सरकार की जयकार कर्मचारी कर रहे हैं। एक लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट पेश किया गया जिसमे शिक्षा ,स्वास्थ्य ,ग्रामीण विकास और कृषि पर काफी जोड़ दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 15,317 करोड़ रुपए अधिक का बजट है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के बजट का कुल आकार 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ रुपए का था। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य ने अपने राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व आय 25 हजार 521 करोड़ 43 लाख रुपये थी, जो वर्ष 2021-22 में 31 हजार 320 करोड़ 36 लाख रुपये हो गई और वर्ष 2022-23 में 22.28 प्रतिशत वृद्धि के साथ 38 हजार 612 करोड़ 84 लाख रुपये रहने का अनुमान है।
बजट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर भी जोर देते हुए हुए इसके लिए 12546 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य तय किया है। सभी सरकारी स्कूलों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषा में शिक्षा दी जाएगी। अब तक मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया एवं संताली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी।
बजट में मोठे अनाज की खेती को बढ़ाने दुमका और बोकारो में इस साल तक हवाई अड्डा चालू करने ,राज्यों के स्कूलों में इसी साल से उड़िया और बांग्ला की पढ़ाई शुरू करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही रांची में मिल्क पावडर प्लांट की भी घोषणा की गई है साथ ही सभी यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट अप केंद्र बनाने की बात भी कही गई है।
बजट में नई खाद्य संस्करण प्रोत्साहन की नीति बनाने की बात है। राज्य में बड़े स्तर पर ऐसे गांव हैं जो जंगल में बसे हैं। ऐसे गांव को शहर से जोड़ने के लिए चार सौ किलोमीटर सड़क बनाने की बात बजट में की गई है। सूखा राहत के लिए प्रत्येक परिवार को 3500 रुपया लाभ देने की बात कही गई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात है ताकि किसानो को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एक लाख किसानो की जमीन पर नलकूप लगाने की भी बात बजट में कही गई है।
वित्त मंत्री ने नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर ही चाईबासा ,बोकारो और दुमका में भी आवासीय विद्यालय खोलने का ऐलान किया है। उच्च शिक्षा में छात्रों को मदद करने के लिए गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना के लिए 37000 बच्चो को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 7 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है।
आंगनबाड़ी अभियान के लिए बच्चो को पोशाक और टेस्ट बुक देने का ऐलान है। इस वर्ष 500 नए आंगनबाड़ी केंद्र नए भवन में भी खोले जायेंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले 3100 रुपये दिए जाते थे। सरकार आंगनबाड़ी स्मार्ट फोन भी देगी।
मुख्यमंत्री हेमंत ने इस बजट को विकास वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से सबका विकास होगा। लेकिन विपक्षी बीजेपी ने इस बजट का बेकार और घिसापिटा बताया है। बीजेपी ने कहा है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर गौर किया जा सकता है। बीजेपी ने इसे घोषणाओं का पुलिंदा बताया है और बजट भाषण का बहिष्कार भी किया।