पंजाब के किसान संगठन हरियाणा की सीमाओं पर डटे हैं और वह दिल्ली कूच करना चाहते हैं ।इस आंदोलन के वजह से शंभू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि राज्य के सभी किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज माफ की जाएगी। सितंबर 2023 तक लिए गए कर्जों पर ब्याज माफ होगा। इसके अलावा यदि किसी किसान को कोई पेनल्टी लगी है तो उसे वह भी नहीं देनी होगी। किसानों को दी जाने वाली यह सुविधा इस साल मई तक मिलेगी। इसके बाद जो भी ब्याज या पेनल्टी नए सिरे से लगेगा वह किसानों को देनी होगी।।
बजट में 14 फसलों के लिए एमएसपी पर खरीद की की व्यवस्था
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगातार अपना पांचवा बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी।गौरतलब है कि आंदोलन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी है।मनोहर लाल खट्टर ने बजट के दौरान यह जानकारी भी दी कि हमने एक पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान ऑनलाइन ही दावे कर सकते हैं। इसके माध्यम से अब तक हम किसानों को 297 करोड रुपए की राशि मदद के तौर पर दे चुके हैं।
हरियाणा सरकार ने दिखाया नरम दिल
इस बीच किसान आंदोलन पर भी हरियाणा सरकारी नरमी दिखा रही है।गुरुवार को खबर थी कि किसान आंदोलन में हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ हरियाणा सरकार रासुका के तहत कार्यवाही करेगी।हालांकि अब अंबाला प्रशासन का कहना है कि हम इसके तहत कार्रवाई नहीं करेंगे ।अंबाला की एएसपी पूजा डाबला ने इस बारे में बताया कि हमारे उच्च अधिकारियों ने फैसला लिया है कि किसानों के खिलाफ फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ हम किसानों से अपील करते हैं कि वे कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें ।यदि वे शांति बनाए रखेंगे, तो फिर किसी भी तरह की सख्ती की जरूरत नहीं होगी।गौरतलब है कि फिलहाल दिल्ली कूच पर निकले पंजाब के किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर और खनोरी बॉर्डर पर ही रोक रखा है खनोरी बॉर्डर पर युवा किसान आंदोलनकारी शुभकरण सिंह की मौत हो गई।इसे लेकर किसानों में गुस्सा है।हालांकि अब पंजाब सरकार ने उनके परिजनों के लिए एक करोड रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है।