Homeदेशहरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को नहीं दी है क्लीनचिट

हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को नहीं दी है क्लीनचिट

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बीरेंद्र कुमार झा

हरियाणा सरकार के द्वारा कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को राहत देने की खबर ने जहां एक और सुर्खियां बटोरी ,वहीं दूसरी और मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने जमीन घोटाले के मामले में राबर्ट वाड्रा को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। कांग्रेस झूठी अफवाह फैलाने का काम कर रही है।जवाहर यादव ने कहा की जमीन घोटाले मामले में रावर्ट वाड्रा को अभी तक किसी प्रकार का क्लीनचिट नहीं मिली है और जांच एजेंसियां इसपर अपना काम कर रही है।मामले की जांच जारी है।कांग्रेस झूठी अफवाह फैला रही है।जांच पूरी होने के बाद ही कोई जानकारी साझा की जाएगी।

क्या आई थी खबर

गुरुवार को ऐसी खबर आई थी कि हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा रियलिटी कंपनी डीएलएफ को जमीन हस्तांतरित करने में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। यह जांच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कुछ अन्य के खिलाफ सितंबर 2018 में गुरुग्राम में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ी हुई है।

हलफनामे में सरकार ने क्या कहा

गौरतलब है कि कोर्ट में बुधवार को दाखिल एक हलफनामे में सरकार ने कहा कि गुरूग्राम में मानेसर के तहसीलदार ने बताया कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर 2012 को मेसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 3.5 एकड़ जमीन बेची तथा इस लेनदेन में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया ।बाहरहाल हरियाणा पुलिस इस सौदे के दौरान हुए वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।हलफनामे में कहा गया कि आगे की जांच के लिए 22 मार्च 2023 को एक नया एसआईटी का गठन किया गया है,जिसमें डीसीपी दो एसीपी एक इंस्पेक्टर तथा एक एएसआई शामिल है। गौरतलब है कि बीजेपी ने हरियाणा में पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान हुए जमीन सौदों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था और 2014 के चुनाव में इसे प्रमुख मुद्दा बनाया था।

 

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