न्यूज़ डेस्क
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं, युवा, किसानों के लिए सीएम गहलोत ने कई बड़े वादे किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान में युवाओं के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं में शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। सभी भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम चार्ज लगेगा। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया । सरकारी कॉलेज कैंपस में जॉब फेयर लगेंगे। 100 जॉब फेयर आयोजित होंगे।
इसके आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अब 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
इससे प्रदेश के 1 करोड 19 लाख में एक करोड़ 4 लाख परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी। सीएम ने कहा कि राज्य में 15 लाख अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रतिमाह तक की बिजली में छूट मिलती रहेगी।सीएम गहलोत ने कहा कि जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इस पर 300 करोड़ का खर्च आएगा।
सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि राजस्थान में 75 किलोमीटर तक छात्र-छात्राएं सरकारी बसों में निशुल्क यात्राएं कर सकेंगे। 100 करोड़ स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में 1-1 हजार स्कूल और दो हजार महात्मा गांधी स्कूल खुलेंगे। राजस्थान में छात्राओं के साथ छात्रों को आटीई के तहत को 1 से 12 तक शिक्षा फ्री मिलेगी। राजस्थान में चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए दस लाख से बढ़ाकर 25 लाख हुई बीमा राशि।
सीएम ने ऐलान किया कि 76 लाख परिवारों को केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर मिले लेकिन जो दोबारा नहीं खरीद सके उन 76 लाख परिवारों को आने वाले साल में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। गहलोत के मुताबिक इस योजना पर सरकार की ओर से 1 हजार करोड़ का खर्च आएगा। इसके साथ ही गरीब परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख किया जाएगा।
गहलोत ने विधानसभा में ऐलान किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले 1 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत लाभ देते हुए सभी परिवारों को हर महीने निशुल्क 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की इस योजना पर 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
घोषणा के मुताबिक़ राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। पहले ये छूट 30 प्रतिशत मिला करती थी। इसे अब बढ़ाया गया है। सामूहिक विवाह में देय अनुदान राशि को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया। अगर 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है तो आयोजन के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। बजट में सीएम गहलोत ने एलान किया कि प्रदेश के तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नॉलोजी शुरू होगा। ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके साथ ही कई शिक्षण संस्थाओ को बेहतर करने की बात कही गई है।
सीएम ने अपने बजट के दौरान ऐलान किया कि कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30 हजार स्कूटी मिलेंगी। स्कूली बच्चों के लिए अब 75 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री होगी।
देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फिर से शहरी और ग्रामीण ओलंपिक वृहद स्तर पर होंगे। इस पर 150 करोड रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल बनेंगे 105 करोड रुपए की लागत आएगी। हर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय विद्यालयों का होगा निर्माण।
सीएम ने कहा कि छात्रों को आरटीई के तहत पहली से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान। 9वीं से 12वीं तक फीस सरकार भरेगी। स्कूली बच्चों को 560 करोड़ की लागत से अगले साल भी स्कूल यूनिफॉर्म सरकार देगी। 100 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे,300 स्कूलों को प्रमोट करेंगे। हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में चारों फैकल्टी उपलब्ध होंगी। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खुलेंगे। सभी जिलों में अब वेद विद्यालय खोले जाएंगे। पहले 16 में खोले थे, अब बाकी बचे 17 जिलों में भी वेद विद्यालय खुलेंगे।
बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशभर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। इसके साथ ही राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि प्रदेश में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 30 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी।