न्यूज़ डेस्क
गाजापट्टी में इस्रायल और हमास के बीच भयंकर लड़ाई जारी है। यह बात और है कि हमास के लड़ाकों पर फिलिस्तीन का बड़ा दवाब है लेकिन हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंग में हर दिन दर्जनों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इजरायल-हमास संघर्ष जारी रहने के कारण गाजा पट्टी में फिलीस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 29,313 हो गया है, जबकि 69,333 अन्य घायल हुए हैं।
मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान, इजरायली सेना ने तटीय इलाके में 118 फिलिस्तीनियों को मार डाला और 163 अन्य को घायल कर दिया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया है कि भारी बमबारी और नागरिक सुरक्षा और एम्बुलेंस कर्मचारियों की कमी के बीच कई मृतक अभी भी मलबे में दबे हुए हैं।
बता दें कि 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इज़रायल में हमास के हमले का जवाब देने के लिए इज़रायल गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण कर रहा है।
गाजा में हालात बेहद भयावह हो गए हैं। आम लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) ने चेतावनी दी है कि मानवीय सहायता वितरण पर जारी प्रतिबंधों के कारण उत्तरी गाजा पट्टी में खाद्य असुरक्षा “बेहद गंभीर स्थिति” में पहुंच गई है।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने बुधवार को एक प्रेस बयान में कहा कि इस साल उत्तरी गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए यूएनआरडब्ल्यूए और अन्य मानवीय संस्थानों के 51 प्रतिशत मिशनों को इजरायल ने पहुंच से वंचित कर दिया।
इसमें कहा गया है कि गाजा में प्रवेश करने वाले ट्रकों की संख्या प्रति दिन 500 ट्रकों की लक्ष्य संख्या से काफी कम है, इससे केरेम शालोम और राफा क्रॉसिंग के माध्यम से आपूर्ति में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा कि उत्तरी गाजा पट्टी में भुखमरी से लगभग चार लाख लोगों का जीवन खतरे में है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से विशेष रूप से क्षेत्र के उत्तरी भाग के क्षेत्रों में सहायता बढ़ाने का आह्वान किया ह
इसके अलावा, गाजा में हमास द्वारा संचालित सरकार के मीडिया कार्यालय ने मंगलवार को विश्व खाद्य कार्यक्रम से उत्तरी गाजा पट्टी में खाद्य सहायता के वितरण को निलंबित करने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। कार्यालय ने एक प्रेस बयान में कहा कि यह निर्णय “दस लाख लोगों में से 75 प्रतिशत को मौत की सजा देने और मानवीय स्थिति को तेजी से खराब करने” के समान है।