देश में अब तक केंद् की नरेंद्र मोदी सरकार और उन राज्यों के जहां गैर बीजेपी सरकार है के बीच अक्सर टकराव की बातें सामने आते रहती हैं, लेकिन अब इसका दायरा और अधिक फैल गया है।अब तो केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसी भी परस्पर एक दूसरे से मनमुटाव रखने लगे हैं और एक दूसरे को देख लेने जैसी हरकतें कर रहे हैं।ताजा मामला उस वक्त देखा गया जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास में ईडी उनसे पूछताछ के लिए आई थी। यहां सुरक्षा व्यवस्था में राज्य की पुलिस भी तैनात थी और बाद में सीआरपीएफ के जवान भी वहां पहुंचे थे। दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर पहले तू – तू मैं- मैं हुई और बाद में प्राथमिक दर्ज कराई गई ।सीआरपीएफ के आईजी कमांडेंट और 500 ज्ञात जवानों के खिलाफ दंड अधिकारी सह रांची के सदर के सीईओ मुंशी राम की शिकायत पर गोंडा थाना में प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी आईपीसी की धारा 143, 188 और 353 के तहत कराई गई है।
सीआरपीएफ पर क्या है आरोप
रांची सदर के सीओ ने जो दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक थे ,ने प्राथमिक में आरोप लगाया है कि 20 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे 10 बड़े वाहनों से सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड से सरकारी आवास की ओर जाने का प्रयास करने लगे।मैं और वहां उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों ने उन्हें बैरिकेडिंग के अंदर जाने से रोका। इस दौरान सीआरपीएफ के अधिकारियों को बताया गया कि जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने सीआरपीएफ से सहयोग का भी अनुरोध नहीं किया है। ऐसी स्थिति में बिना जिला प्रशासन की अनुमति के आपके हथियारबंद जवानों के साथ पहुंचने से यहां विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्र में सदर अनुमंडल अधिकारी के आदेश से धारा 144 लागू होने के कारण 500 मीटर क्षेत्र में हथियार के साथ जाने पर पाबंदी है। सीआरपीएफ से अनुरोध किया गया कि आप लोग अपने कैंप लौट जाएं,लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे।वे बलपूर्वक अधिकारियों और पुलिस वालों से उलझते रहे। सीआरपीएफ के लोग कह रहे थे सीआरपीएफ आईजी व कमांडेंट के आदेश के तहत उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास जाना है।
वरीय पदाधिकारियों के आने के बाद वहां से हटे सीआरपीएफ के जवान
इसके बाद सीआरपीएफ द्वारा अपना वाहन एटीआई और मुख्यमंत्री आवास के पिछले गेट के समीप लगा दिया गया और सीआरपीएफ जवानों द्वारा घेराबंदी की जाने लगी। विधि व्यवस्था की समस्या और शांति भंग करने का प्रयास किया जाने लगा। सूचना पर सिटी एसपी और अपर जिला दंडाधिकारी मौके पर पहुंचे और सीआरपीएफ की अधिकारियों को पुनः निषेधाज्ञान लागू होने और जिला प्रशासन द्वारा बिना बुलाए मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आने पर आपत्ति जताई गई। बार-बार अनुरोध के बाद भी सीआरपीएफ द्वारा अपने वाहनों को मोहराबादी स्थित रांची विश्वविद्यालय के भवन के समीप ही ले जाया गया। इस वजह से वहां विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। काफी प्रयास के बाद स्थिति संभाली गई।गौरतलब है कि 20 जनवरी को ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनके कांके रोड स्थित आवास गई थी।
गृह सचिव ने डीजीपी डीसी और एसएसपी से मांगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित सरकारी आवास पर बिना अनुमति सीआरपीएफ की टीम के पहुंचने के मामले में सरकार की तरफ से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई थी। इस मामले में गृह सचिव ने डीजीपी अजय कुमार सिंह से आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा था।