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सरकार से नहीं बनी बात, अब 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे किसान

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पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।इस बीच सोमवार को शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।किसानों ने अब 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी की है। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि सरकार की नियत में खोट है। सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है।हम चाहते हैं कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य का फार्मूला तय करे।सरकार के प्रस्ताव से किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

सरकार के प्रस्ताव में स्पष्टता का अभाव

किसान नेता जगजीत सिंह डालने वालों ने कहा कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, उसका नाप- तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है ।हमारी सरकार 1.75 लाख करोड रुपए का पाम ऑयल बाहर से खरीदती है, लेकिन अगर इतनी धनराशि खेती के लिए तिलहन के लिए तय की जाती ,तो किसानों का इससे बहुत फायदा होता।

किसान नेताओं ने क्या कहा

किसान संगठन के नेताओं ने सरकार के द्वारा चौथी बैठक के दौरान दिए गए सुझाव पर अपने विभिन्न फोरमों के बीच हुई बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि हमने चर्चा के बाद फैसला लिया है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, अगर उसमें नापतोल किया जाए तो कुछ नजर नहीं आ रहा है।मंत्री जी बता रहे थे कि सरकार दालों पर एमएसपी की गारंटी देता है तो डेढ़ लाख करोड़ खर्च होगा। अगर सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी तो उसमें 1. 75 लाख करोड रुपए खर्च आएगा। इसलिए बाकी फसलों को छोड़ना उचित नहीं होगा। किसान नेता दल्लेवाल ने कहा कि सरकार 1.75 लाख करोड रुपए में पाम ऑयल मांगती है, अगर यह पैसा सरकार एमएसपी पर दे तो अच्छा होगा। सरकार ने कहा कि दाल और वांकी फसलों पर खरीदी गारंटी देंगे जो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे यानि जो धान छोड़कर मूंग लेंगे, उन्हें को मिलेगा इस प्रस्ताव में कुछ नजर नहीं आ रहा।

प्रस्ताव किसान के पक्ष में नहीं

किसान नेता दल्लेवाल ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव किसान के पक्ष में नहीं है।हम सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हैं।भगवंत मान को इस मीटिंग में बैठाया गया कि हमारा सीएम हमारी परेशानी सुनेगा कि उसकी जमीन पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, उसकी राज्य की जमीन पर आंसू गैस के गोले दागे जागे जा रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी भी कह रहे हैं कि आंसू गैस के गले नहीं छोड़े हैं। अगर ऐसा है तो क्या यहां उनकी जानकारी के बिना 400 लोगों को घायल कर दिया गया।ऐसा जिसने भी किया उस पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे।सरकार चाहती है कि हम उग्र हो,लेकिन अगर मसला नहीं हल करती है तो हमें आराम से ह दिल्ली जाने दे।

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमने प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। अगर कोई पहले दालों को नहीं उगा रहा तो वह उस प्रस्ताव में नहीं आएगा। मीटिंग में सरकार ने चाल चलने का काम किया है। सरकार की नियत में खोट है, नियत साफ होती तो वह ऐसा ना करते।सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों पर बना कर दे और जो फैसले बचेगी उसे पर स्टडी करके उसे पर भी दे।हमने विचार विमर्श करके बता दिया कि हम इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हैं। सी प्लस 50% का फार्मूला पर सरकार क्या कर रही है? कर्ज माफी पर क्या कर रही है? मनरेगा मजदूरी पर क्या कर रही है?जब सरकार के मंत्रियों से पूछा तो कहा कि पहले इस प्रस्ताव पर बात करिए।

21 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच

किसान नेता पंढेर का कहना है कि हम 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने जा रहे हैं ।सरकार से आगे फिलहाल कोई मीटिंग नहीं होगी,लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। वही किसान नेता दल्लेवाल ने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि या तो हमारी मांगे मानी जाए या फिर शांति से हमें दिल्ली में बैठने की मंजूरी दी जाए ।हमारे सभी किसान भाइयों से अपील है कि वह हिंसा नहीं करें।

रविवार को हुई थी चौथे दौर की वार्ता

रविवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे राउंड की बातचीत हुई थी इस बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। इस बैठक में सरकार की तरफ से या प्रस्ताव दिया गया था कि सरकार पांच दलों पर एमएसपी की गारंटी लेने के लिए तैयार है। 5 साल तक के लिए नाफेड जैसी सहकारी संस्थाएं किसानों के साथ एसपी पर एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है कि इससे पहले केंद्र सरकार और किसान के बीच 8,12 और 15 फरवरी की बैठक में जो बातचीत हुई थी वह बेनतीजा रही थी।

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