बीरेंद्र कुमार झा
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता आज फिर ईडी के समक्ष पेश होंगी। इससे पहले बीते शनिवार को ईडी ने कविता से पूछताछ की थी। तब ईडी ने कहा था कि करीब नौ घंटे तक चली इस पूछताछ के दौरान के कविता ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब देने से कतराती रहीं। पूछताछ का सिलसिला सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ था, जो रात करीब आठ बजे तक चलता रहा। ईडी अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 16 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
इस मामले में के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने बुधवार को के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। 24 मार्च को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी
कविता ने मोदी सरकार पर बोला हमला
इसी बीच, के कविता ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ जो बोलता है, उसे बुलाया जाता है और सवाल किया जाता है। यह ठीक नहीं है। सभी को सवाल करने का अधिकार है। एजेंसियों ने पहले बिजनेस हाउस पर छापे मारे और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर उन्होंने राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश की। हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है।
बीआरएस-बीजेपी के बीच पोस्टर वार
वहीं, के कविता से ईडी की पूछताछ के पहले हैदराबाद में बीआरएस और बीजेपी के बीच पोस्टर वार देखने को मिला। बुधवार को हैदराबाद में बीआरएस कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए। सामने आए हैं। पोस्टरों में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को एक अपराधी और वांटेड के रूप में दिखाया गया है।
पूर्व ऑडिटर गोरंटबुचिबाबू से पूछताछ
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में बीआरएस नेता के कविता के कथित पूर्व ऑडिटर गोरंटबुचिबाबू से पूछताछ की। इस मामले में सीबीआई के गिरफ्तार करने के बाद बुच्चीबाबू जमानत पर बाहर थे। ऑडिटर का सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से भी हो सकता है, जिन्हें ईडी ने 6 मार्च को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हाल ही में एक स्थानीय अदालत को सूचित किया कि पिल्लई और बुचिबाबू मार्च के मध्य में हैदराबाद के एक पांच सितारा होटल में ठहरे थे। यह वही अवधि थी, जब दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति पर जीओएम की रिपोर्ट तैयार की जा रही थी।