न्यूज़ डेस्क
आप में भगदड़ है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद आप के कई नेता भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और कहा जा रहा है कि राघव चढ्ढा ,जेश्मीन शाह और कैलाश गहलोत के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इन तीनो नेताओं पर कई तरह के आरोप बीजेपी पहले ही लगा चुकी है और इन पर मामले भी दर्ज है। कहा जा रहा है कि अब जांच एजेंसियां इन नेताओं को अपने घेरे में लेगी। ऐसा हुआ तो आप की राजनीति पर असर पडेगा ,आप कई राज्यों में चुनाव लड़ने को तैयार है जबकि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती।
चारो तरफ से घिरी आप नेता केजरीवाल अब सरकार को चलाने के लिए सौरभ भरद्वाज और आतिशी को सरकार में शामिल कर सकते हैं। खबर मिल रही है कि इन दोनों नेताओं की फाइल उपराज्यपाल को भेजे गए हैं। अगर राज्यपाल की तरफ से फाइल क्लियर होता है तो भारद्वाज और आतिशी मंत्री बन सकते हैं।
आप के सांसद संजय सिंह ने एनडीटीवी को कहा कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम मुख्यमंत्री की तरफ से तय हुआ है। यह दोनों ही योग्य, सक्षम और बेहतरीन तरीके से अपना काम करने की योग्यता रखते हैं। जो मंत्रालय मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेगा उस के माध्यम से दिल्ली के लोगों की ये सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हम लोगों के लिए बहुत चुनौती का वक्त है। हमारे दो ईमानदार मंत्री आज जेल में हैं, जिन्होंने दिल्ली को शिक्षा और हेल्थ का मॉडल दिया। इन दोनों के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इनको जेल में डाल दिया गया है।
दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार रह चुकी हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए क्रांतिकारी बदलाव के पीछे आतिशी का बहुत बड़ा योगदान है। माना जाता है कि उनके ही सुझाव पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आमूल-चूल परिवर्तन किया। आतिशी की पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल में हुई है। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल की। उन्होंने सेंट स्टीफेंस में टॉप किया था। जिसके बाद उन्होंने रोड्स स्कॉलशिप लेकर ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स किया।
सौरभ भारद्वाज दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। वह दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। वह 2013-14 में 49 दिनों के कार्यकाल के दौरान आप सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल विधेयक लाने में विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था।