बीरेंद्र कुमार झा
कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका से प्रिडेटर डॉन की खरीद पर फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा ने ड्रोन की कीमत और केबिनेट कमिटी ओंन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक के बिना बिल पास होने पर सवाल उठाया है।पवन खेड़ा ने कहा कि जो राफेल डील में हुआ था, वहीं प्रिडेटर डॉन की खरीद में दोहराया जा रहा है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस ड्रोन को दुनिया के बाकी देश 4 गुना कम कीमत पर खरीद रहे हैं, उसे भारत 4 गुनी ऊंची कीमत पर खरीद रहा है। भारत 31प्रेडेटर ड्रोन 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 25000 करोड रुपए में खरीद रहा है।हम 880 करोड रुपए में एक ड्रोन खरीद रहे हैं। इस रक्षा सौदे को 15 जून 2023 को मंजूरी दी गई है।
ड्रोन के बहाने मेक इन इंडिया अभियान पर उठाया सवाल
नरेंद्र मोदी सरकार की अति महत्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया अभियान’ और दूसरे देश से ड्रोन की खरीद पर सवाल उठाते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि कहां गया आपका मेक इन इंडिया?आपने रुस्तम और घातक जैसे ड्रोन के विकास के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) को 1786 करोड़ रूपया मंजूर किए थे,फिर आपने ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका को 25000 करोड़ रुपए क्यों दिए?
बिचौलिया के मार्फत गुप्त डील का लगाया आरोप
पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए ड्रोन को पुरानी तकनीक और अमेरिका का वेस्ट मटेरियल करार दिया और कहा जब हम किसी बेकार चीज को बेचते हैं तो उन्हें मूल से अधिक कीमत पर कैसे बचा जा सकता है? क्या इस ड्रोन की खरीद में कोई चुनावी बॉन्ड या पेगासस की कंप्लीमेंट्री डील हुई है?
इस डील के तहत कुल 31 ड्रोन 16 (स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन ) ड्रोन की खरीद शामिल है ,जो अमेरिकी उर्जा और डिफेंस कॉर्पोरेशन जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया गया है।मोदी सरकार के साथ अमेरिकी कंपनी के करीबी संबंधों पर सवाल उठाते हुए खेड़ा ने कहा कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार में किस शख्स के जनरल एंड एटॉमिक के सीईओ के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और सीईओ ने सरकार के इस महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कितनी बैठकें की हैं । खेड़ा ने सरकार में एक व्यक्ति पर निशाना साधते हुए उन्हें ड्रोणाचार्य कहा।
गौरतलब है कि 31 हथियार युक्त ड्रोन एम क्यू 9 बी रीपर ड्रोन, जिन्हें प्रिडेटर – बी ड्रोन भी कहा जाता है, की औपचारिक अधिग्रहण प्रक्रिया जुलाई की शुरुआत में होगी।इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इस रक्षा डील की कीमत और अन्य नियम व शर्तें अभी तय नहीं हुई है और उसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और पूरी प्रक्रिया अभी बातचीत के अधीन है।