Bihar News:पटना के अधिवेशन भवन में रविवार को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेन्दर की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों और आईटी प्रबंधकों के कार्यों का गहन आकलन किया गया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ डिजिटल सिस्टम को और मजबूत बनाना था।
डॉ. बी. राजेन्दर का सख्त संदेश: समय पर निपटाएं शिकायतें
बैठक की शुरुआत में डॉ. बी. राजेन्दर ने साफ तौर पर कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को आम जनता के लिए ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
लंबित मामलों और सुधारों पर हुई गहन चर्चा
बैठक में 12 जुलाई 2025 की पिछली समीक्षा बैठक के फैसलों के अनुपालन पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके बाद शिकायतों के निपटान, लंबित मामलों और प्रक्रियागत सुधारों पर गंभीर चर्चा हुई। अधिकारियों ने इस दौरान सिस्टम में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान के उपाय भी साझा किए।

ServicePlus पोर्टल में नए बदलाव, अब दस्तावेज अपलोड और आसान
एनआईसी द्वारा ServicePlus पोर्टल में किए गए नए बदलावों को लेकर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने की नई व्यवस्था को समझाया गया। इस नई व्यवस्था पर प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया, ताकि इसे और यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सके।
दिल्ली से भी जुड़ेगा बिहार का शिकायत सिस्टम
बैठक में डीटीपीएल द्वारा विकसित उस नई व्यवस्था पर भी चर्चा हुई, जिसके तहत बिहार सदन, नई दिल्ली स्थित लोक सेवा केंद्र से भी BRPGRA के अंतर्गत शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई सुनिश्चित करने की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे दूर बैठे लोगों को भी राहत मिलेगी।
HRMS और डिजिटल सिस्टम की प्रगति की समीक्षा
बैठक में HRMS (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) के क्रियान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशासनिक कार्यों को तेज और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
फीडबैक के आधार पर बनेगी नई रणनीति
दिनभर चली इस बैठक के अंत में सभी प्रतिभागियों से विस्तृत फीडबैक लिया गया। इन सुझावों के आधार पर शिकायत निवारण और सेवा वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में नई कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई।
इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, आईटी प्रबंधक, एनआईसी और डीटीपीएल के प्रतिनिधि समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

