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अडाणी-हिंडनबर्ग और राहुल गांधी मामले पर सदन में गतिरोध पर बोले गृहमंत्रीअमित शाह।

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बीरेंद्र कुमार झा

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6-सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में दो रिटायर्ड जज भी हैं। जिन लोगों के पास इस मामले में कोई सबूत हैं, उन्हें ये सबूत इस कमेटी को दे देने चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।

उन्होंने दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि सभी को देश की अदालतों में भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ सेबी भी इस मामले की जांच कर रही है। शाह ने आगे कहा कि लोगों को आधारहीन आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये आरोप जांच में टिक नहीं पाते हैं।

राहुल को इंदिरा के बयान की दिलाई याद

अमित शाह ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद राहुल की दादी इंदिरा गांधी इंग्लैंड गईं थीं। उस समय वे विपक्ष में थीं और सरकार उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही थी।

उन्होंने कहा कि ‘इंग्लैंड में उनसे सवाल पूछा गया कि आपका देश कैसे काम कर रहा है। इसके जवाब में इंदिरा ने कहा कि मेरा देश अच्छे से काम कर रहा है। कुछ मुद्दे हैं,लेकिन मैं उनके बारे में यहां बात करना नहीं चाहती हूं। यहां मैं भारतीय हूं और मैं अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूंगी।

विपक्ष बातचीत करे तो चलेगी संसद

सदन में जारी गतिरोध को लेकर अमित शाह ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सामने आकर बात करें तो संसद में जारी गतिरोध खत्म हो सकता है। दोनों पक्ष स्पीकर के सामने बैठकर चर्चा करें तो संसद अच्छे से चल पाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ मीडिया से बात करते हैं, प्रेस कॉफ्रेंस करते हैं। इससे कुछ नहीं हो सकता। संसद में सभी को बोलने की आजादी है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का भी पालन करना होता है।

निष्पक्ष रूप से काम कर रही जांच एजेंसियां

शाह ने कहा कि CBI और ED समेत सभी जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं। ये एजेंसियां कोर्ट से ऊपर नहीं हैं। इनकी कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने पूछा कि ये लोग एजेंसियों के एक्शन के खिलाफ कोर्ट जाने के बजाय बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं।

UPA शासन के दौरान दर्ज हुए सभी मामले

गृहमंत्री ने कहा कि UPA के 10 साल के शासन के दौरान लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगे थे। उस समय स्थिति को संभालने के लिए UPA सरकार ने ही CBI में केस दर्ज करवाए थे। 2 को छोड़कर बाकी सभी मामले UPA शासन के दौरान ही दर्ज हुए हैं।

सेंट्रल जांच एजेंसियों पर विपक्षी पार्टियां लगाती हैं आरोप

विपक्षी पार्टियां सेंट्रल जांच एजेंसियों पर उन्हें निशाना बनाने और भाजपा की मदद करने के आरोप लगाती हैं। फिलहाल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, तेलंगाना CM की बेटी के कविता, RJD नेता और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव सहित कई विपक्षी नेताओं पर इन एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है।

 

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