न्यूज डेस्क
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। यूट्यूब के 50 से अधिक लिंक को ट्वीट के जरिए शेयर किए गए हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश दिया है कि, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के यूट्यूब पर शेयर किए गए सभी वीडियो को ब्लॉक किया जाए। इस आदेश के बाद डॉक्यूमेंट्री के कई ट्वीट और यूट्यूब वीडियो अब माइक्रोब्लॉगिंग और वीडियो-शेयरिंग वेबसाइटों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये आदेश आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिया गया है।
Eminent Indians slam BBC documentary on PM Modi, say it’s visibly motivated charge sheet against a patriot
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— ANI Digital (@ani_digital) January 21, 2023
बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला करते हुए दो-भाग की श्रृंखला प्रसारित की। डॉक्यूमेंट्री को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। इसे चुनिंदा प्लेटफार्मों से हटा दिया गया।
इस बीच अब 300 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने इस विवादित डाक्यूमेंट्री पर एक खुला पत्र लिखा है जिसमें 13 पूर्व न्यायाधीशों के अलावा कई पूर्व नौकरशाह के हस्ताक्षर हैं। पत्र के जरिए बीबीसी की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इस डाक्यूमेंट्री के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। पत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर का भी जिक्र किया गया है।
Retired judges, retired bureaucrats and retired armed forces veterans co-sign a statement rebutting the BBC documentary ‘Delusions of British Imperial Resurrection?’ pic.twitter.com/XCFROpYzPl
— ANI (@ANI) January 21, 2023
हालांकि बीबीसी ने इस विवादित डाक्यूमेंट्री पर सफाई देते हुए कहा था कि यह काफी शोध करने के बाद बनाई गई डाक्यूमेंट्री है, जिसमें अहम मुद्दों को निष्पक्षता से उजागर करने की कोशिश की गई है। कई मीडिया संगठनों की ओर से यह टिप्पणी सरकार द्वारा डाक्यूमेंट्री को वस्तुनिष्ठता के अभाव वाली दुष्प्रचार सामग्री करार दिए जाने के एक दिन बाद आई।