अखिलेश अखिल
यह बात और है कि संघ और बीजेपी की राय एक ही होती है और संघ की राय ही बीजेपी के लिए रामबाण मानी जाती है। यह भी सच है कि संघ बार -बार यही कहता है कि बीजेपी की राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं लेकिन संघ भी जनता है कि वह जो कह रहा है वह झूठ है और बीजेपी जो छुपा रही है वह तो सरासर झूठ है। केरल में संघ की तीन दिवसीय बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी शामिल हुए हैं। वे किस हैसियत से शामिल हुए हैं यह तो वही बता सकते हैं। बीजेपी के कई और नेता संघ की बैठक में शामिल हुए हैं।
संघ की बैठक तीन दिनों से जारी है।बैठक का आज अंतिम दिन है। आज अंतिम दिन में संघ ने साफ़ कर दिया है कि जातीय गणना जरुरी है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार पर जातीय जनगणना नहीं कराने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत कई पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया था कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई और उसके नतीजों को सबके सामने रखा। ठीक उसी तरह सरकार में आने के बाद वह पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे।
जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तगड़ा झटका दिया है। केरल के पलक्कड़ में तीन दिन तक चली समन्वय बैठक के समापन के बाद आरएसएस ने विपक्ष के जाति जनगणना के लिए अपना समर्थन जताया है, मगर कुछ शर्तें भी रखी हैं।
केरल के पलक्कड़ में तीन दिन तक चली समन्वय बैठक के समापन के बाद संघ के मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेकर सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान जातिगत जनगणना को लेकर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि ‘हमारे समाज में जाति संवेदनशील मुद्दा है। यह देश की एकता से भी जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, न कि चुनाव और राजनीति को ध्यान में रखकर।
संघ के मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने कहा कि देश और समाज के विकास के लिए सरकार को डेटा की जरूरत पड़ती है। समाज की कुछ जाति के लोगों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन उद्देश्यों के लिए इसे (जाति जनगणना) करवाना चाहिए।’ इसका इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। इसे पॉलिटिकल टूल बनने से रोकना होगा।
बता दें कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। हालांकि बीजेपी ने बिहार में जातीय जनगणना के दौरान इसका समर्थन किया लेकिन देश व्यापी जाति जनगणना के मुद्दे पर वह सरकार के साथ ही खड़ी दिखती है। ऐसे में संघ का जातिजगणना को लेकर इस तरह से बयान आना मोदी सरकार को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।