HomeदेशBudget 2023: मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज

Budget 2023: मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज

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न्यूज डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज बजट पेश करेगी। निर्मला का यह पांचवा बजट होगा। बजट पेपरलेस (Paperless Budget) होगा। पिछले दो साल से पेपरलेस बजट पेश हो रहा है। यह बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट भी होगा। इस बजट पर देश दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई है। मोदी सरकार 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट है, ऐसे में जनमानस को सरकार से यह उम्मीदें हैं कि बढ़ती महंगाई के बीच उसे राहत दी जाएगी। मध्यम वर्ग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) से पहले, यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार राजकोषीय विवेक और लोकलुभावन भावनाओं के बीच कैसे संतुलन बनाती है।

एक्सपर्ट्स की मानें तो बजट 2023 में सरकार सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्गों में और निवेश पर ध्यान देगी। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए फोकस का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र अफोर्डेबल हाउसिंग है। घरों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार किफायती आवास परियोजनाओं के लिए नई पहल और धन की घोषणा करेगी ताकि उन्हें आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके।

उधर , चिदंबरम ने कहा कि ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे रियरव्यू मिरर (Economic Survey Rearview Mirror) से देख रहा है। यह विंडशील्ड के माध्यम से नहीं देख रहा है। इसमें से ज्यादातर रियरव्यू मिरर है। पिछले साल क्या हुआ, पिछले पांच सालों में क्या हुआ। यह उपयोगी है लेकिन यह निश्चित रूप से यह अंतर्दृष्टि नहीं देता है कि हम आगे क्या देख सकते है। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने यह भी कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) में आर्थिक स्थिति के बारे में एक ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण का अभाव है। उन्होंने नुकसान के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का ध्यान स्थिति से निपटने के तरीके के बजाय “रियरव्यू मिरर के जरिए देखने” पर है।

हालांकि बजट से सबकी उम्मीदे बढ़ी हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सभी समुदाय ले लोग कई उम्मीदे लगाए हुए हैं। अरिहंत इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ( Arihant Infrastructures) के सीएमडी अशोक छाजेर ने कहा कि सरकार को होम लोन रेट घटाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब होम लोन हाउसिंग सेगमेंट की कैप 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 60-75 लाख कर देनी चाहिए।

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