केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके को निराशा से बाहर निकालने का एक मार्ग है।यह कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसानों को बाहर निकलने का एक नया मार्ग दिखाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उस रोड मैप को भी यह संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। जनता भयभीत और निराश है। जनता मन से परिवर्तन चाहती है।आज हम बंगाल की विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं।
बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के मुख से कई बार यह बात सुनी गई थी कि बीजेपी के सत्ता में आने पर महिलाओं को तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव को बीजेपी के घोषणापत्र में शामिल किया गया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति माह तीन हजार रुपये दिए जाएंगे।बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को तीन हजार रुपये देने का वादा किया है।बंगाल की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रति माह तीन हजार टका दिए जाएंगे।इसके साथ ही अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ लोगों के लिए नए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर सृजित किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार मिलने तक हर महीने 3,000 टका दिए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष महिला पुलिस बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसका नाम दुर्गा सुरक्षा दस्ता दस्ता होगा। राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
बीजेपी के प्रस्ताव में महिलाओं, युवाओं से लेकर कृषि और उद्योग तक को प्राथमिकता दी गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) सुनिश्चित किया जाएगा। सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।रिक्त पदों को 45 दिनों के भीतर भरा जाएगा।काटमानी सांस्कृतिक सिंडिकेट राज का खात्मा किया जाएगा।अमित शाह ने कहा कि तृणमूल सरकार के शासनकाल में पिछले 15 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को उजागर करने के लिए एक विशेष श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने धान, आलू और आम की खेती के लिए सरकार द्वारा विशेष सहायता प्रदान करने और किसानों को फसलों के उचित मूल्य सुनिश्चित किए जाने का वादा किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम संग्रहालय की कल्पना लेकर आए हैं। इसके माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को प्रसिद्धि मिलेगी। हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। हमने तय किया है कि 45 दिनों में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध करानी है, वह बंगाल सरकार द्वारा कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी-शासित कई राज्यों ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी है।6 महीने के भीतर, हम बंगाल में भी UCC लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे राज्य में सभी नागरिकों पर कानूनों का एक ही, समान सेट लागू हो। हम न केवल घुसपैठियों के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल के रास्ते भारत से एक भी गाय की तस्करी न हो।