न्यूज़ डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम में खराबी और भाजपा के पक्ष में गलत तरीके से वोट दर्ज करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से वकील प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए मुद्दे पर गौर करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के माध्यम से डाले गए प्रत्येक वोट का वोटर-वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने के लिए चुनाव निकाय को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने एक समाचार लेख की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के उम्मीदवारों के एजेंटों ने आरोप लगाया कि मतदान के लिए मशीनों के चालू होने के दौरान भाजपा को अतिरिक्त वोट मिल रहे थे।
इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने भारतीय निर्वाचन आयोग के वकील से कहा, “मनिंदर सिंह, कृपया इसकी जांच करें।”
सुप्रीम कोर्ट ने उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच बेतरतीब ढंग से चुने गए मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मौजूदा प्रथा के विपरीत, वीवीपैट के साथ ईवीएम में डाले गए वोटों को अनिवार्य रूप से सत्यापित करने का आदेश देने की मांग की गई।
