पटना: बिहार के शहरी निकायों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उपमुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री Vijay Kumar Sinha ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के नगर निकायों की आय में इस वर्ष काफी वृद्धि दर्ज की गई है, जो बेहतर प्रबंधन और पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच राज्य के 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 156 नगर पंचायतों ने मिलकर 908 करोड़ रुपये से अधिक का कुल राजस्व एकत्र किया। इसमें केवल होल्डिंग टैक्स से ही 565 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली हुई, जो निर्धारित लक्ष्य 533 करोड़ रुपये से भी अधिक है। इस तरह लक्ष्य के मुकाबले 106 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में यह वृद्धि काफी अहम मानी जा रही है। उस दौरान कुल राजस्व संग्रहण 432 करोड़ रुपये और होल्डिंग टैक्स से 290 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी।
डिजिटल सिस्टम से बढ़ी पारदर्शिता
Vijay Kumar Sinha ने कहा कि यह सफलता शहरी निकायों में डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था लागू करने और नियमित मॉनिटरिंग के कारण संभव हो पाई है। इन सुधारों से न सिर्फ सिस्टम पारदर्शी हुआ है, बल्कि नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ी है।
शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार
उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ राजस्व अब शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इसमें सड़क निर्माण, जलापूर्ति, स्वच्छता और अन्य शहरी सेवाओं का विस्तार शामिल है।
मंत्री ने नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि इसी तरह की कार्यकुशलता से आगे भी राजस्व संग्रहण को मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे समय पर टैक्स का भुगतान करें, ताकि बेहतर शहरी सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।