Bihar News: बिहार की सबसे बड़ी खेल अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल Moin-ul-Haq Stadium के पुनर्विकास कार्य को अब तेज गति मिलने जा रही है। खेल विभाग के सचिव Vinod Singh Gunjiyal की अध्यक्षता में विकास भवन, पटना में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्टेडियम परिसर खाली कराने, पुनर्विकास और भविष्य की खेल योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में जिला पदाधिकारी पटना Thyagarajan, नगर पुलिस अधीक्षक (सेंट्रल) Diksha, Bihar Cricket Association, Sports Authority of India (SAI) और पटना मेट्रो परियोजना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
40 हजार दर्शकों की क्षमता वाला बनेगा आधुनिक स्टेडियम
बैठक में बिहार क्रिकेट संघ ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण और विकास कार्य को पूरा करने के लिए लगभग तीन वर्षों की समय-सीमा तय की गई है।
खेल सचिव ने कहा कि भविष्य में बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को ध्यान में रखते हुए अभी से भीड़ प्रबंधन की विस्तृत योजना तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की क्षमता लगभग 40 हजार दर्शकों की होगी, इसलिए सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग और आयोजन प्रबंधन को विश्वस्तरीय स्तर पर विकसित किया जाएगा।
SAI सेंटर होगा शिफ्ट, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर नहीं पड़ेगा असर
बैठक में स्टेडियम परिसर में संचालित SAI केंद्र को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने पर भी सहमति बनी। बिहार सरकार और SAI के बीच जल्द नया MoU किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि SAI केंद्र से जुड़े 42 खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को पटना में ही दूसरी उपयुक्त खेल सुविधाओं में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनकी ट्रेनिंग और खेल गतिविधियां प्रभावित न हों।
थाना और मेट्रो उपकरण हटाने की प्रक्रिया तेज
पटना मेट्रो परियोजना के अधिकारियों ने जानकारी दी कि स्टेडियम परिसर में मौजूद उनके उपकरणों को हटाने का काम पूरा कर लिया गया है और संबंधित क्षेत्र बिहार क्रिकेट संघ को सौंप दिया गया है।
इसके अलावा परिसर में संचालित थाना को भी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। डीएम पटना ने बताया कि थाना के स्थायी स्थानांतरण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही अस्थायी व्यवस्था कर परिसर खाली कराया जाएगा।
बिहार को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर
खेल सचिव ने अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि बिहार सरकार इस परियोजना को राज्य की प्रमुख खेल अवसंरचना योजनाओं में शामिल कर तेजी से आगे बढ़ा रही है।
सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में बिहार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी कर सके और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हों।