Revenue Department Bihar: राजधानी पटना से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां बिहार सरकार ने राजस्व कर्मचारियों के निलंबन और उसकी वापसी को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्रवाई बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 के तहत ही की गई है।
समाहर्ताओं को है कार्रवाई का अधिकार
सरकार के अनुसार, राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति और अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार जिलों के समाहर्ताओं (DM) को दिया गया है। इसी प्रावधान के तहत 11 फरवरी से 19 अप्रैल 2026 के बीच विभिन्न जिलों में कार्रवाई की गई।
224 कर्मचारियों का हुआ था निलंबन
विभागीय जानकारी के मुताबिक, 13 अप्रैल को अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल द्वारा जारी निर्देश के बाद 14 और 15 अप्रैल को अलग-अलग जिलों में कुल 224 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित किया गया। यह कार्रवाई उन कर्मियों पर की गई थी जो अपने कार्य पर वापस नहीं लौट रहे थे।
डिप्टी CM के आदेश की बात गलत
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में विजय कुमार सिन्हा द्वारा किसी भी स्तर पर सीधे निलंबन का आदेश जारी नहीं किया गया था। सभी फैसले जिला प्रशासन द्वारा नियमों के तहत लिए गए थे।
जनगणना 2027 के चलते बदली स्थिति
19 अप्रैल को जारी एक अन्य निर्देश में भारत की जनगणना 2027 के मद्देनजर राजस्व कर्मचारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। इसके बाद समाहर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया, जिसके आधार पर निलंबन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई।
प्रशासनिक कामकाज हुआ सामान्य
17 अप्रैल को कार्य पर लौटने वाले कर्मचारियों को लेकर भी विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिससे प्रशासनिक कार्यों को तेजी से सामान्य किया जा सका। सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करना है।