Bihar News : बिहार सरकार खाड़ी देशों में फंसे श्रमिकों की मदद को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री संजय सिंह टाइगर की अध्यक्षता में सोमवार को सासाराम परिसदन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। मंत्री ने साफ निर्देश दिया कि विदेशों में फंसे हर श्रमिक तक सरकार की मदद हर हाल में पहुंचनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खाड़ी संकट और गैस समस्या के बीच लौट रहे श्रमिकों पर नजर
बैठक में खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण देश में बने घरेलू गैस संकट और उससे प्रभावित होकर विभिन्न राज्यों से लौट रहे श्रमिकों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मंत्री संजय सिंह टाइगर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लौटने वाले श्रमिकों को हर स्तर पर सहायता दी जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
हेल्पलाइन को और मजबूत बनाने का निर्देश
श्रम संसाधन मंत्री ने विभागीय हेल्पलाइन नंबरों की समीक्षा करते हुए उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान चलाकर जरूरतमंद श्रमिकों तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संकट की स्थिति में कोई भी श्रमिक असहाय न रहे।
युवाओं के स्किल और रोजगार पर सरकार का फोकस
बैठक में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है।
उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के युवा अपने कौशल से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं और सरकार इस दिशा में और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
लापरवाही पर सख्ती, योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन का निर्देश
मंत्री संजय सिंह टाइगर ने स्पष्ट किया कि श्रमिक हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से समय पर मिलना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में देरी या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
विभागीय समीक्षा में प्रगति रिपोर्ट पेश
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री ने सभी लंबित कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।