Bihar News: बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए उद्योग विभाग ने जमीनी स्तर पर बड़ी पहल शुरू कर दी है। राज्य में निवेश, रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग लगातार विभिन्न जिलों में औद्योगिक इकाइयों और योजनाओं की समीक्षा कर रहा है।
इसी कड़ी में उद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध निदेशक कुन्दन कुमार ने सिवान और गोपालगंज जिले का दौरा कर कई औद्योगिक इकाइयों और योजनाओं की समीक्षा की।
सिवान की फैक्ट्रियों का किया निरीक्षण
सिवान दौरे के दौरान सचिव कुन्दन कुमार ने कई औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इनमें Prashad Traders, Faiz Building Construction और Real Teach जैसी इकाइयां शामिल रहीं।
निरीक्षण के दौरान उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही उद्यमियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझा गया।
हथुआ इंडस्ट्रियल एरिया का भी लिया जायजा
उद्योग विभाग के सचिव ने Hathua Industrial Area Phase-3 का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने औद्योगिक आधारभूत संरचना, उपलब्ध सुविधाओं और निवेश की संभावनाओं का आकलन किया।
उन्होंने अधिकारियों को इंडस्ट्रियल एरिया के विकास और निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
इन योजनाओं की हुई बड़ी समीक्षा
सिवान और गोपालगंज में आयोजित समीक्षा बैठकों में उद्योग विभाग की कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इनमें शामिल हैं:
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY)
- Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME)
- PM Vishwakarma Yojana
- Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP)
बैठक में इन योजनाओं के जरिए उद्यमिता, स्वरोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
निवेशकों से सीधा संवाद
उद्योग विभाग ने निवेशकों और उद्यमियों के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा ताकि बिहार में उद्योग लगाने का माहौल और बेहतर हो सके।
बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी
उद्योग विभाग का कहना है कि राज्य में निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य बिहार को तेजी से उभरते औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाना है।