Bihar News: बिहार सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि के बाद मृतक के परिजनों को 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
अब नहीं होगी देरी, 24 घंटे में मिलेगा Death Certificate
विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायतों के मोक्षधाम और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के बाद परिजनों को 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।
इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी से राहत मिलेगी और उन्हें समय पर जरूरी दस्तावेज मिल सकेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा, सभी जिलों को निर्देश
इस अहम बैठक में राज्य के सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
निदेशक नवीन कुमार सिंह ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की सराहना की और बाकी जिलों को भी इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया।
पंचायत सरकार भवन जल्द होंगे चालू
बैठक में पंचायत सरकार भवनों को लेकर भी बड़ा निर्देश दिया गया। राज्यभर में बने इन भवनों को जल्द से जल्द क्रियाशील करने को कहा गया है।
इसके साथ ही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से प्राक्कलन स्वीकृति लेकर निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पंचायत स्तर पर सेवाएं मजबूत हो सकें।
सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर सख्ती, लापरवाही पर जुर्माना
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत राज्य में अब तक 10 लाख से ज्यादा लाइटें लगाई जा चुकी हैं। निदेशक ने महीने के अंत तक 100 प्रतिशत अधिष्ठापन का लक्ष्य हासिल करने को कहा है।
जो एजेंसियां काम में लापरवाही कर रही हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और अनुबंध के अनुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी लाइटें सही तरीके से काम करती रहें।
2000 पंचायतों में खुलेगा आधार सेवा केंद्र
ग्रामीण इलाकों में सेवाओं को और मजबूत करने के लिए 2000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया है।
इससे गांव के लोगों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिल सकेगी।
ग्रामीण व्यवस्था में बड़ा सुधार, सरकार का फोकस तेज
सरकार का यह कदम ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने और आम लोगों को तेजी से सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब पंचायत स्तर पर ही जरूरी सुविधाएं समय पर मिलेंगी, जिससे लोगों की परेशानी कम होगी।