Bihar News: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए 94 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि हस्तांतरित कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में डीबीटी के जरिए प्रत्येक लाभार्थी के खाते में ₹1100 प्रति माह की दर से कुल लगभग ₹1100 करोड़ की राशि भेजी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 10 तारीख को नियमित रूप से पेंशन राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
गरीब और जरूरतमंदों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, वंचित और जरूरतमंद तबकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि ₹400 प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह किया गया है, ताकि लाभार्थियों को बेहतर आर्थिक सहयोग मिल सके।
उन्होंने कहा कि सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और निःशक्तजनों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सहायता प्रदान कर रही है। अब यह राशि प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर सीधे खातों में पहुंचेगी।
छूटे हुए पात्र लोग जल्द करें आवेदन
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन लोगों से भी अपील की जो पात्र होने के बावजूद अभी तक पेंशन योजना से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जल्द आवेदन करें ताकि उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके।
साथ ही जिन लोगों का आधार लिंक नहीं होने के कारण पेंशन भुगतान रुका हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कराने की सलाह दी गई, ताकि वे भी नियमित रूप से पेंशन प्राप्त कर सकें।
94 लाख परिवारों को सीधा फायदा
सरकार के इस कदम से राज्य के 94 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। नियमित भुगतान व्यवस्था लागू होने से पेंशनधारियों को अब राशि मिलने की तिथि को लेकर किसी प्रकार की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा पूरा बिहार
कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास सहित विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ-साथ अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए भी जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।