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दिल्ली बनेगा खालिस्तान, जी -20 की तैयारियों के बीच खालिस्तानी संगठन एसएफजे की करातुत,5 मेट्रो स्टेशनों पर लिखे भारत विरोधी नारे

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बीरेंद्र कुमार झा

भारत में अगले महीने होने वाले जी – 20 समिट से पहले राजधानी दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर काले रंग से राष्ट्र विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है ।

दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी, एसएफजे आतंकी संगठन का है हाथ

दिल्ली पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में 5 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर किसी ने ‘ दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद’ लिख दिया है ।दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का हाथ है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि जी – 20 समिट से पहले सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के रॉ फुटेज जारी किए हैं, जहां खालिस्तान समर्थक नारे लिखे हुए हैं।इन फुटेज में दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों का शिवाजी पार्क से पंजाबी बाग तक एसएफजे कार्यकर्ताओं को खालिस्तान समर्थक नारे के साथ दिखाया गया है।

भारत में प्रतिबंधित है संगठन एसएफजे

एसएफजे का संचालन अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी सिख करते हैं। इस संगठन को भारत सरकार ने 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया था ।

गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है,इससे पहले भी इसी साल की शुरुआत में गणतंत्र दिवस से पहले भी पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी, जनकपुरी ,पश्चिम विहार ,पीरागढ़ी दिल्ली पश्चिमी और दिल्ली के अन्य हिस्सों में दीवारों पर पेंट से ‘ खालिस्तान जिंदाबाद और रेफरेंडम 2020 ‘ जैसे राष्ट्र विरोधी और खाली स्थान समर्थित नारे लिखे जाने के संबंध में दिल्ली पुलिस ने रविवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया था ।दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 153 भर और 120 बी के साथ एफआईआर दर्ज की थी।

9 से 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित जी -20 समिट में 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्रध्यक्ष लेंगे भाग

गौर तलब है कि जी – 20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को किया जाएगा।इसमें यूरोपीय संघ और आमंत्रित अथिति में विभिन्न देशों बीसी बीसीcदेश के 30 से अधिक राष्ट्रध्यक्ष और शीर्ष अधिकारियों और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है।

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