न्यूज़ डेस्क
बीबीसी पर तीन दिनों तक चले छापे के बाद आयकर विभाग ने कहा है कि बीबीसी ने टैक्स से जुडी कई गड़बड़ियां की है। सीबीडीटी की तरफ से कहा गया है कि बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां पकड़ी है। विभाग ने कहा है कि इस समूह की कई संस्थाओं की आय और मुनाफे का जो ब्योरा दिखा है वह भारत में उसके कामकाज के विस्तार को देखते हुए सही नहीं लग रहा है।
बता दें कि आयकर विभाग ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालय पर इनकम टैक्स एक्ट 133ए के तहत सर्वे किया था। सर्वे के दौरान पता चला है कि बीबीसी समूह के द्वारा आय कम दिखा कर टैक्स बचाने की कोशिश की गई है। आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि सर्वे के दौरान विभाग ने संगठन के संचालन से जुड़े जो सबूत इकट्ठा किए। उनसे साफ पता चलता है कि बीबीसी की विदेशी इकाइयों के जरिए हुए लाभ के कई स्रोत थे, जिन पर भारत में देय टैक्स नहीं चुकाया गया।
गौरतलब है कि बीबीसी के पीएम मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित किए जाने के कुछ दिन के बाद ही आयकर विभाग का सर्वे हुआ। इसे लेकर विभाग की ओर से बताया गया है क बीबीसी की विभिन्न इकाइयों द्वारा घोषित आय और मुनाफा भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे। बीबीसी ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है। आयकर विभाग ने कहा है कि विदेशों और देश मे मौजूद कई ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी पेमेंट भारतीय यूनिट द्वारा की गई, लेकिन उस पर भी टैक्स नहीं चुकाया गया।
बहरहाल, आयकर की टीम ने बीते मंगलवार सुबह साढ़े 11 बजे बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे शुरू किया था, जो गुरुवार देर रात खत्म हुआ। आईटी की टीम देर रात 11 बजे बीबीसी के दफ्तरों से बाहर निकली। इसके बाद बीबीसी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा- आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं। हम आईटी की टीम का सहयोग करते रहेंगे। उम्मीद है कि मामला जल्दी ही सुलझ जाएगा। बयान में कहा गया- हम अपने कर्मचारियों का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं।
अब देखना है कि बीबीसी पर क्या कार्रवाई होती है और बीबीसी फिर क्या दलील देती है। हालांकि बीबीसी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है लेकिन माना जा रहा है कि बीबीसी भी कोई अगला कदम उठा सकती है।