Bihar News: बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्यभर में कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर भंडारण गोदामों और पक्का थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण की योजना लागू की जाएगी। इस परियोजना पर करीब 24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सभी जिलों में लागू होगी योजना
कृषि विभाग के अनुसार यह योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत संचालित की जाएगी। इसके तहत बिहार के सभी जिलों में किसानों के लिए आधुनिक भंडारण सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि उन्हें फसल कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर उपज बेचने की मजबूरी न रहे।
योजना के लिए कुल 24 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 14.40 करोड़ रुपये और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 9.60 करोड़ रुपये होगी।
305 नए गोदामों का होगा निर्माण
परियोजना के तहत राज्य में कुल 305 भंडारण गोदाम बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें— 88 गोदाम 100 मीट्रिक टन क्षमता के 217 गोदाम 200 मीट्रिक टन क्षमता के निर्माण किए जाएंगे।
कृषि विभाग का मानना है कि इन गोदामों के निर्माण से किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी, जिससे वे बाजार में अनुकूल मूल्य मिलने पर फसल बेच सकेंगे और बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे।
400 पक्का थ्रेसिंग फ्लोर भी बनेंगे
योजना के दूसरे चरण में 400 पक्का थ्रेसिंग फ्लोर स्थापित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य किसानों को फसल सुखाने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है।
क्या होगी निर्माण लागत?
योजना के तहत निर्धारित निर्माण लागत इस प्रकार है—
- 100 मीट्रिक टन क्षमता वाला गोदाम: ₹14.19 लाख प्रति इकाई
200 मीट्रिक टन क्षमता वाला गोदाम: ₹20.25 लाख प्रति इकाई
पक्का थ्रेसिंग फ्लोर: ₹1.29 लाख प्रति इकाई
इन सभी संरचनाओं के लिए संबंधित तकनीकी एजेंसियों से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।
4.48 लाख मानव दिवस रोजगार का अनुमान
यह योजना केवल कृषि अवसंरचना को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। अनुमान के मुताबिक 88 छोटे गोदामों के निर्माण से 96,536 मानव दिवस रोजगार,217 बड़े गोदामों के निर्माण से 3,39,388 मानव दिवस रोजगार,400 थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण से 12,000 मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे। कुल मिलाकर इस योजना के माध्यम से लगभग 4,47,924 मानव दिवस रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है।
किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनकी उपज का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।