सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट पर फिर उठे सवाल, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट

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Sonia Gandhi Voter List Case: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नाम को 1980 में मतदाता सूची में कथित तौर पर शामिल किए जाने से जुड़े मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर तय की है।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और वकील विकास त्रिपाठी ने अदालत में 1980, 1981 और 1983 की प्रमाणित मतदाता सूचियों की प्रतियां पेश कीं। इससे पहले 6 नवंबर को कोर्ट ने उन्हें मामले से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी थी।

पहले खारिज हो चुकी है याचिका

यह मामला पहले भी अदालतों में सुनवाई से गुजर चुका है। 11 सितंबर को तत्कालीन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। शिकायतकर्ता ने इस आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी।

इसके बाद 21 सितंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले को दोबारा विचार के लिए मजिस्ट्रेट अदालत भेज दिया। उन्होंने कहा था कि पहले दिया गया आदेश पर्याप्त रूप से तर्कसंगत नहीं था और मामले पर नए सिरे से विचार कर उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए।

क्या है सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत?

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया था, जबकि वह उस समय भारत की नागरिक नहीं बनी थीं। याचिका के मुताबिक, उनका नाम 1982 में मतदाता सूची से हटाया गया और 1983 में दोबारा शामिल किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी।

फिलहाल अदालत ने पुलिस से कार्रवाई की स्थिति बताने को कहा है। मामले में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है और 28 नवंबर की सुनवाई में आगे की प्रक्रिया स्पष्ट हो सकती है।

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