दुनिया में मोबाइल फोन के प्रति दीवानगी से कई तरह के खतरे सामने आ रहे हैं।खासकर, छोटे बच्चों पर खतरा ज्यादा बढ़ रहा है।यूनेस्को की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में करीब दस प्रतिशत बच्चों को ऑनलाइन यानी साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है।हर महीने प्रत्येक 3 में से 1 छात्र किसी न किसी रूप में बदसलूकी का शिकार हो रहा है।चिंता की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल्स इस खतरे को और ज्यादा तेज बना रहे हैं।
गौरतलब है कि यूनेस्को ने ‘कनेक्टेड एंड सेफ’ नाम से नीतिगत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब क्लासरूम और स्कूलों से जुड़े मामलों में नई तकनीक का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसमें वॉयस क्लोनिंग, न्यूडिफिकेशन ऐप्स, अपने आप होने वाली ऑनलाइन छेड़छाड़ जैसी चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही, बच्चों को अपन जाल में फंसाने वाले एआई कंपेनियन ऐप्स से भी साइबर बुलिंग की जा रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी-फैसिलिटेड वायलेंस यानी TFV अब स्कूलों के लिए कोई दूर की बात नहीं रही, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का एक कड़वा सच बन चुकी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यूरोप, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ उत्तर अमेरिका के 44 देशों में इसका जाल खतरनाक हद तक बढ़ा दिखाई देता है।
इस क्षेत्र के मुल्कों में वर्ष 2018 से 2022 के बीच साइबर बुलिंग का शिकार होने वाले बच्चों का प्रतिशत 12 से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं।
यूनेस्को के मुताबिक, इस साइबर बुलिंग का असर बच्चों की पढ़ाई, उनकी मानसिक सेहत और भविष्य पर पड़ रहा है। लड़कियां, दिव्यांग छात्र और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे, इस खतरे की जद में सबसे ज्यादा आ रहे हैं।
रिपोर्ट में साइबर बुलिंग के पैटर्न का खुलासा भी किया गया है एक्सपर्टों के मुताबिक, बुलिंग का तरीका लड़कों और लड़कियों के मामले में अलग-अलग देखा गया है लड़कों को जहां आमतौर पर शारीरिक हिंसा का सामना ज्यादा करना पड़ता है, वहीं, लड़कियों को मानसिक रूप से परेशान किए जाने वाले मामले ज्यादा झेलने पड़ते हैं। इसमें उन्हें साइबर बुलिंग और रूप-रंग को लेकर ताने कसे जाते हैं।
इसके अलावा सेक्सुअल जोक्स लड़के और लड़कियों दोनों को लगभग एक जैसे स्तर पर प्रभावित करते हैं।हालांकि शारीरिक उत्पीड़न और यौन हिंसा का शिकार ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी हैं:
यूनेस्को का साफ कहना है कि इस गंभीर समस्या से सिर्फ स्कूल अकेले नहीं निपट सकते। इसके लिए सरकार, तकनीकी कंपनियां, प्लेटफॉर्म और रेगुलेटर्स सभी को मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी। बच्चों के लिए डिजिटल माहौल को सुरक्षित बनाने के वास्ते शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग देनी होगी।
स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग की मजबूत व्यवस्था करनी होगी। इस तरह का कोई भी मामला प्रकाश में आते ही तुरंत रिपोर्ट करने वाले सिस्टम तैयार करने होंगे।तकनीक के इस दौर में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा, दोनों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे एक गंभीर मुसीबत में पड़ सकते हैं।