बिहार में बनेंगे भविष्य के स्मार्ट शहर! CEPT के साथ सरकार का बड़ा करार, टाउनशिप का बदलेगा पूरा नक्शा

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Bihar News: बिहार में तेजी से बढ़ती शहरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शहरों के सुनियोजित और आधुनिक विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग और अहमदाबाद स्थित सेंटर फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी फाउंडेशन (CAF) के बीच तकनीकी सहायता इकाई (TSU) स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है।

इस पहल का उद्देश्य बिहार में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्लानिंग और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना है। समझौते के दौरान नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा और विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार मौजूद रहे।

CEPT की विशेषज्ञता से तैयार होगी टाउनशिप की योजना

समझौते पर बिहार नगर विकास प्राधिकरण के विशेष सचिव-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवल किशोर चौधरी तथा CEPT एडवाइजरी फाउंडेशन के निदेशक दर्शन पारिख ने हस्ताक्षर किए।

तकनीकी सहयोग के तहत शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, स्थानिक विकास, नीति निर्माण और आधारभूत संरचना से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही लंबे समय के लिए शहरों के विकास की रणनीति तैयार करने में भी तकनीकी टीम सहयोग करेगी।

बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं पर जोर

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में ऐसे नए शहरी क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों की जरूरतों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि CEPT जैसी विशेषज्ञ संस्था के साथ सहयोग से राज्य में सुनियोजित, टिकाऊ और भविष्य केंद्रित शहरी विकास को गति मिलेगी।

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास में बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरणीय संतुलन और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सुविधाओं को प्राथमिकता देने की योजना है।

डेटा के आधार पर होगी शहरों की प्लानिंग

तकनीकी सहायता इकाई के जरिए शहरी विकास से जुड़े फैसलों में डेटा आधारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी। इससे भूमि उपयोग से लेकर बुनियादी ढांचे की योजना तक विभिन्न पहलुओं को अधिक व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जा सकेगा।

सरकार का फोकस ऐसे शहरी क्षेत्रों के निर्माण पर है, जहां विकास के साथ पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिक सुविधाओं का भी संतुलन बना रहे। यह समझौता बिहार में आने वाले समय के शहरी विस्तार को अधिक व्यवस्थित रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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