Bihar Land Survey: बिहार विशेष भूमि सर्वे पर सरकार की सख्ती, 31 जुलाई तक लंबित कार्य पूरे करने का निर्देश

0
6

Bihar News: बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अभियान को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि सर्वेक्षण से जुड़े सभी लंबित कार्य 31 जुलाई तक हर हाल में पूरे किए जाएं, ताकि 15 अगस्त तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि तय समय सीमा का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

पांच जिलों की हुई विस्तृत समीक्षा

समीक्षा बैठक में अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। बैठक में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक सुहर्ष भगत, विशेष कार्य पदाधिकारी अनुपम प्रकाश सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

31 जुलाई तक सभी लंबित प्रक्रियाएं पूरी करने का आदेश

सचिव जय सिंह ने सभी बंदोबस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण से जुड़ी हर लंबित प्रक्रिया, दस्तावेजी कार्य और अन्य आवश्यक चरणों को 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इससे 15 अगस्त तक सर्वेक्षण कार्य का समापन निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित किया जा सकेगा।

रोजाना होगी प्रगति की निगरानी

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण कार्य की दैनिक मॉनिटरिंग की जाए। फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए और किसी भी कारण से कार्य की गति प्रभावित न होने दी जाए।

सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ मिशन मोड में काम करें और तय समयसीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

भूमि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम अभियान

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मानना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम राज्य की भूमि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और विवादमुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसलिए इस अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here