Bihar News: बिहार सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्यभर के नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के भत्ते के भुगतान के लिए 4.81 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती चार महीनों के लिए जारी की गई है।
नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय पर भत्ता उपलब्ध कराने के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
नगर निगमों के लिए 1 करोड़ से अधिक की मंजूरी
राज्य के 18 नगर निगमों के महापौर, उपमहापौर और वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह मिलने वाले भत्ते के भुगतान के लिए 1 करोड़ 54 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे संबंधित निकायों में जनप्रतिनिधियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
89 नगर परिषदों को मिली सबसे बड़ी राशि
सरकार ने राज्य की 89 नगर परिषदों के सभापति, उपसभापति और वार्ड पार्षदों के भत्ते के लिए 2 करोड़ 17 लाख 64 हजार रुपये की राशि मंजूर की है। यह राशि संबंधित नगर परिषदों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
नगर पंचायतों के लिए भी बड़ी मदद
राज्य की 153 नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों को मिलने वाले भत्ते के भुगतान के लिए 1 करोड़ 54 लाख 92 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
पटना नगर निगम को अलग से राशि
राजधानी पटना नगर निगम के महापौर, उपमहापौर और वार्ड पार्षदों के भत्ते के भुगतान के लिए अलग से 8 लाख 38 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई है।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका को बताया अहम
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि नगर निकाय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं, विकास योजनाओं और जनसमस्याओं के समाधान में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद अहम होती है। ऐसे में उनके निर्धारित भत्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और नगर निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
नीतीश मिश्रा ने विश्वास जताया कि स्वीकृत राशि से जनप्रतिनिधियों को समय पर भत्ता मिलेगा और वे अपने दायित्वों का निर्वहन पहले से अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।