Bihar News: बिहार में किसानों की Farmer Registry बनाने का अभियान तेजी पकड़ रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि दूसरे चरण के मिशन मोड अभियान में अब तक 74,434 किसानों की Farmer Registry पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कृषि विभाग और भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के अधिकारियों से अभियान की गति और तेज करने का आह्वान किया।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, जमीन विवाद खत्म करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए Farmer Registry बेहद जरूरी है।
मई-जून तक 86.36 लाख किसानों की Farmer Registry का लक्ष्य
विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य मई-जून 2026 तक 86.36 लाख किसानों की Farmer Registry तैयार करने का है। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों के अधिकारी समन्वय बनाकर मिशन मोड में काम करें ताकि लक्ष्य समय पर पूरा हो सके।
उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कुल 48 लाख 57 हजार किसानों की Farmer ID तैयार की जा चुकी है।
पहले तीन मिशन मोड में बने लाखों Farmer ID
कृषि मंत्री के अनुसार:
- 6 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के बीच पहले मिशन मोड में 10.14 लाख Farmer ID बनाए गए।
- 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच दूसरे मिशन मोड में 7.15 लाख Farmer ID तैयार हुए।
- 2 फरवरी से 11 फरवरी के बीच तीसरे मिशन मोड में 10.37 लाख Farmer ID बनाए गए।
- अब 12 मई से शुरू हुए नए अभियान में 18 मई तक 74,434 किसानों की Farmer Registry की जा चुकी है।
Farmer Registry से खत्म होंगे जमीन विवाद और भ्रष्टाचार
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि Farmer Registry से किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की अनुदान योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और जमीन विवाद व मुकदमों की संख्या में कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि म्यूटेशन और परिमार्जन की प्रक्रिया तेज होने से किसानों की समस्याओं का समाधान आसान होगा।
‘सहयोग शिविर’ से अभियान को मिलेगी रफ्तार
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए “सहयोग शिविर” कार्यक्रम से Farmer Registry अभियान को और गति मिलेगी। इन शिविरों में किसानों के म्यूटेशन, परिमार्जन और जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
PM किसान समेत कई योजनाओं में होगा फायदा
सरकार का कहना है कि Farmer Registry पूरी होने के बाद किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना समेत कई केंद्रीय और राज्य योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत मिलने वाले अनुदान का वितरण भी अधिक पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा।
केंद्र से मिल सकती है 1000 करोड़ से अधिक की सहायता
कृषि मंत्री ने कहा कि Farmer Registry का लक्ष्य पूरा होने पर बिहार को केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हो सकती है, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी।