Bihar News: समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्वेता गुप्ता ने मंगलवार को ICDS निदेशालय की समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं और मॉनिटरिंग व्यवस्था को लेकर कई बड़े निर्देश दिए। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, योजनाओं की प्रगति और लाभुकों तक सेवाओं की पहुंच को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई।
पटना में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ तय समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे और सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो।
Bihar Anganwadi Centers: किराये के भवनों से हटेंगे आंगनबाड़ी केंद्र
बैठक के दौरान मंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिया कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी भवनों में शिफ्ट करने की कार्ययोजना तैयार की जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले एक वर्ष के भीतर इस दिशा में स्पष्ट लक्ष्य तय किया जाए ताकि बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
ICDS Toll Free Number: शिकायतों के समाधान के लिए आएगा हेल्पलाइन नंबर
Integrated Child Development Services यानी ICDS के लिए एक समर्पित टोल फ्री नंबर जारी करने की आवश्यकता पर भी मंत्री ने जोर दिया।
उन्होंने कहा कि इससे लाभुकों और आम लोगों की शिकायतों एवं सुझावों का त्वरित समाधान हो सकेगा और विभागीय जवाबदेही भी मजबूत होगी। सरकार चाहती है कि आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़ी हर समस्या का समाधान तेजी से हो।
मॉनिटरिंग सिस्टम होगा और ज्यादा मजबूत
बैठक में मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए ताकि जमीनी स्तर पर योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फील्ड लेवल पर लगातार निगरानी रखी जाए और सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रिक्त पदों को भरने पर भी सरकार का फोकस
बैठक में विभाग में खाली पड़े पदों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया ताकि योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
“संवेदनशील और समन्वित दृष्टिकोण अपनाएं” : मंत्री
H. R. Srinivas और ICDS निदेशालय के अधिकारियों ने बैठक में विभागीय योजनाओं की उपलब्धियों और वर्तमान प्रगति की जानकारी दी।
मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशील और समन्वित दृष्टिकोण अपनाएं ताकि महिलाओं और बच्चों तक सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंच सके।