Bihar News: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को पारदर्शी और विवादमुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्यभर में टोपोलैंड और असर्वेक्षित जमीनों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य ऐसी जमीनों की सही पहचान कर उनके उपयोग को लेकर स्पष्ट नीति बनाना है, जिससे भविष्य में भूमि विवादों पर लगाम लगाई जा सके।
10 अप्रैल को होगी बड़ी समीक्षा बैठक, सभी जिलों से मांगी गई रिपोर्ट
इस अहम मुद्दे पर 10 अप्रैल 2026 को विभागीय स्तर पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों से टोपोलैंड, असर्वेक्षित और बकास्त भूमि की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सरकार इन आंकड़ों के आधार पर आगे की रणनीति तय करेगी।
पहली बार होगी असर्वेक्षित जमीनों की स्पष्ट पहचान
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई ऐसी जमीनें हैं जिनका अब तक सही तरीके से सर्वेक्षण नहीं हुआ है या जिनकी जानकारी राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। ऐसे में इन जमीनों की पहचान और रिकॉर्ड तैयार करना बेहद जरूरी है, ताकि भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके।
जिलों को सख्त निर्देश, समय सीमा में देनी होगी पूरी जानकारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपर सचिव स्तर से पत्र भेजकर कहा गया है कि अपने-अपने जिलों में मौजूद टोपोलैंड और अन्य असर्वेक्षित भूमि की पहचान कर निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजी जाए। सरकार इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहती है।
भूमि विवादों पर लगेगी लगाम, योजनाओं को मिलेगा फायदा
सरकार का मानना है कि इस सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद भूमि विवादों के समाधान में तेजी आएगी। साथ ही सरकारी योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में भी आसानी होगी। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा प्रभावी बन सकेगी।
पारदर्शी और व्यवस्थित भूमि प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य भूमि संबंधी कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाना है। टोपोलैंड और असर्वेक्षित भूमि का सर्वेक्षण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो भविष्य में राज्य के विकास की नींव को मजबूत करेगा।