अखिलेश अखिल
देश की हालत अच्छी है या बुरी है इसकी जानकारी आखिर कौन दें। सरकार तो कहती है कि देश में सबकुछ ठीक है ,अर्थव्यवस्था बम बेम है। देश की आर्थिक रफ़्तार तेज है लेकिन दूसरा सच तो यही है कि देश की 80 करोड़ आबादी पांच किलो अनाज के लिए जद्दोजहद कर रही है। देश के भीतर का इससे बड़ा सच क्या होगा। इधर सरकार के लोगों का एक बयान सामने आया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अगले सात साल में बढ़कर 7,000 अरब डॉलर हो सकता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था 2022-23 के अंत तक मौजूदा कीमतों पर 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी।
बता दें कि सरकार ने पहले 2025 तक देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया था। नागेश्वरन ने हाल में एमसीसीआई के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए कहा कि कैलेंडर वर्ष 2023 रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ, जिससे ‘भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक अनिश्चितताएं पैदा होंगी।’’
उन्होंने कहा कि महामारी के दो साल बाद चीन में प्रतिबंधों का खत्म होना भी विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इसके अलावा तेल और जिंसों की कीमतों में गिरावट तथा अमेरिका और यूरोप की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि का रुख भी देखा जा सकता है। इसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि 2022-23 के अंत में भारत का सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा मूल्य पर 3,500 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। नागेश्वरन ने कहा, ‘‘अगले सात साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 7,000 अरब डॉलर की हो जाएगी, जो असंभव नहीं है।’’
उधर अभी हाल में ही आईसीआईसीआई बैंक के ग्लोबल मार्केट्स, सेल्स, ट्रेंडिंग और रिसर्च डिविजन के ग्लोबल हेड बी प्रसन्ना का मानना है कि भारत सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 193 अरब डॉलर यानी करीब 15.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है। कर्ज की रकम का यह अनुमान भारत सरकार के फिस्कल डेफिसिट को देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 5.9 फीसदी के बराबर रखने के संभावित लक्ष्य पर आधारित है। इसके मुकाबले मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार का कर्ज करीब 14.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 6.4 फीसदी के फिस्कल डेफिसिट को फंड करने के लिए जरूरी है।
प्रसन्ना का कहना है कि भारत सरकार पहले से ही ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडीचर में इजाफा करने की रणनीति पर चल रही है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में अगर सरकार के टैक्स कलेक्शन में इजाफा होता है, तो भी इस रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने की बजाय खर्च बढ़ाने में ही किया जाएगा।
प्रसन्ना का अनुमान है कि सरकारी कर्ज में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की इस संभावना को देखते हुए 10 साल की बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड अगले कुछ महीनों के दौरान 7.25 से 7.50 फीसदी की रेंज में रहने के आसार हैं। फिलहाल यह यील्ड 7.29 फीसदी है, लेकिन प्रसन्ना का मानना है कि सरकार जैसे ही अगले वित्त वर्ष के लिए कर्ज लेना शुरू करेगी, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उनका अनुमान है कि अगर सरकार के कर्ज में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई तो बॉन्ड यील्ड 7.50 फीसदी से ऊपर भी जा सकती है।
विकास और कर्ज की बात दोनों सामने दिख रही है। सरकार आखिर क्या कहना चाह रही है ,कोई समझ नहीं पाता। सच तो यही है कि सामने चुनाव है और सरकार किसी भी सूरत में सब कुछ बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर देश वाकई विकास के पथ पर है तो यह तो दिखना चाहिए कि देश के भीतर पाले क्यों हो रहे हैं ? बेरोजगारी को लेकर युवाओं में इतनी अशांति क्यों है ? गरीबी ,अशिक्षा और बीमारी को लेकर देश के भात्र हल्ला क्यों है ? किसानो की आत्महत्या क्यों हो रही है ? और सबसे बड़ी बात कि देश के हजारों अमीर हर साल देश के बाहर क्यों भागते नजर आ रहे हैं ? इसका जवाब कौन देगा ?