बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद प्रदेश की पूरी राजनीति बदल गई है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है की राज्यपाल द्वारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाने के बाद भी मुश्किल काम नहीं होगी और असली खेल तो इनके विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के दिन होगा अब जबकि 12 फरवरी को नीतीश कुमार विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे।तेजस्वी यादव के इस कथित खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है की 12 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी पर यही विराजमान होंगे और सदन की कार्यवाही संचालित करेंगे।उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष के हटाए जाने की नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि वे यह 21 फरवरी तक अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगे।
11 फरवरी को खत्म हो रहा है नोटिस का वक्त
विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी के दावे को जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है उन्होंने खुद 28 जनवरी 2024 को शाम करीब 6:30 बजे विधानसभा सचिवालय को विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था और इस आधार पर अवध बिहारी चौधरी के 14 दिन के नोटिस की प्रक्रिया 11 फरवरी को समाप्त हो रही है। उन्होंने इस बात को लेकर उम्मीद जताई है कि विधानसभा अध्यक्ष 11 फरवरी से पहले सही निर्णय लेंगे। इसके बाद 12 फरवरी को बजट सत्र के दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सदर में अपना बहुमत साबित करेगी।
गौरतलब है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में स्पीकर का पद अवध बिहारी चौधरी के पास था। नीतीश के पाला बदलने के साथ महागठबंधन वाली सरकार गिर चुकी है, लेकिन इसके बाद विधान सभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है।उन्होंने कहा हैं कि उन्हें अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा।
मैं इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं
आरजेडी नेता और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं। मैं 12 फरवरी को विधानसभा में रहूंगा और नियमों के अनुसार सदन की कार्यवाही भी संचालित करूंगा। नियम कहता है कि अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों के अंदर फैसला लेने का हक है। मुझे अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस बुधवार को ही प्राप्त हुआ है। ऐसे में मेरे पास 21 फरवरी तक का समय निर्णय लेने के लिए बचा हुआ है।
गौरतलब है कि जब वर्ष 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ा था,तब विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा के पास था। लेकिन बाद में अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए उन्होंने सदन में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। अब उन्हें एनडीए की नई सरकार में सम्राट चौधरी के साथ उपमुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है।
बीजेपी के पास ही रहेगा स्पीकर का पद
गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन की नई सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का पद पहले की तरह बीजेपी के पास रहने का निर्णय लिया गया है। स्पीकर के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद और नंद किशोर यादव के नाम को लेकर चर्चा चल रही है।हालांकि अभी इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।