‘If You Vote You Have No Right to Complaint.’ अर्थात यदि आप मतदान करते हैं, तो आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। यह वाक्य एक अंग्रेजी किताब का है। लेकिन यह वाक्य पूर्णतः भारतीयों पर लागू होता है। यहां भी एक बार वोट देने के बाद, आपको शिकायत करने का अधिकार नहीं होता! जो कुछ भी होता है, उसे खुली आंखों से देखें, कानों से सुनें और मुंह खोलें, वह सिर्फ बेकार की बकवास के लिए!

जिस तरह देश में लोकसभा और राज्य में विधानसभा होती है, ठीक उसी तरह गांवों में ग्राम सभाएं और शहरों या महानगरों में वार्ड या प्रभाग होते हैं। ऐसी ग्राम सभाएँ या वार्ड राजनीतिक और सामाजिक संरचना की बुनियादी इकाइयाँ हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के सामने चुनौती नियमित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव कराने, मुद्दों का समाधान करने और खुद को एक विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित करने की है। इसका कारण यह है कि अब हमारे राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव कुछ ऊलजलूल कारण दिखाकर स्थगित कर दिये गये हैं। इसी दौरान, देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र का विपरीत चक्र चल रहा है।

चूंकि राज्य में नगर निगमों और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए वहां प्रशासनिक शासन लागू है। महाराष्ट्र में पिछले साल के अंत में दो महानगर पालिकाओं, अहमदनगर और धुले का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। 1960 के बाद पहली बार राज्य के सभी 27 महानगर पालिकाओं में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 56,000 करोड़ रुपये के बजट वाले सबसे बड़ी महानगरपालिका मुंबई में पिछले दो वर्षों से प्रशासक हैं, जबकि कुछ महानगर पालिकाओं में तीन वर्षों से प्रशासक बैठे हैं। प्रशासक होने का अर्थ है महानगरपालिका के मामलों को ‘सरकारी बाबुओं’ के नियंत्रण में रखना। इससे यह स्पष्ट है कि इन संस्थानों के चुनाव नहीं होने पर ऐसे सरकारी ‘बाबुओं’ के नियंत्रण में होने से सत्ता में मौजूद सरकार ने लोगों की भागीदारी समाप्त कर दी है!

राज्य की सभी महानगर पालिकाओं का बजट करीब एक लाख 50 हजार 556 करोड़ रुपये है। इतना बड़ा फंड अब सरकार के कब्जे में है। वह सरकार अपनी इच्छानुसार खर्च कर रही है। अपनी पसंद के लोगों को काम दिया जा रहा है। इसमें बहुत-सी ‘अर्थपूर्ण’ मिलीभगत होती है. वर्तमान में इन महानगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधि पूर्व पार्षद के रूप में दिखते तो हैं, लेकिन एक तरह से उनका अस्तित्व शून्य हो गया है। अब उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन लोग अपना काम लेकर किसके पास जाएंगे? साथ ही चुनाव नहीं होने से जनप्रतिनिधियों को बदलने का रास्ता भी बंद हो गया है। अब तो महानगर पालिकाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की कोई जानकारी नहीं मिलती। मीडिया सब कुछ जानते हुए भी आवाज नहीं उठाता या चुप रहता है। यहां तक ​​कि विपक्षी दल भी सिर्फ समय से पहले चुनाव कराने की बात कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते. निःसंदेह, इस प्रशासन में पारदर्शिता संभव नहीं है। क्योंकि प्रशासक वही करेगा, जो शासक कहेगा। सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन कोर्ट ने चुनाव न कराने की बात नहीं कही है। हालाँकि, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि स्थानीय निकायों यानी जमीनी स्तर पर माहौल इनके लिए अनुकूल नहीं है।

अगर आप राज्य में मौजूद समस्याओं पर नजर डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि राज्य में कितनी अव्यवस्था है! राज्य के शहरों का काफी विस्तार हुआ है। जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से अवैध निर्माण चल रहे हैं। कई बार हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और फटकार भी लगाई है। शहरों के बढ़ते शहरीकरण ने नागरिक सुविधाओं पर दबाव डाला है। इसमें एक और योगदान यह हुआ कि निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन होना था। नेताओं ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अवैध लोगों या क्षेत्रों को जोड़ने की जिम्मेदारी ली। परिणामस्वरूप, नगरपालिका या महापालिकाओं के पुनर्गठन के कई मामले अदालत में लंबित हैं।

आज सभी शहरों की हालत ‘प्रशासनिक राज’ वाली है। ऐसे में कुछ बाबुओं की भी लापरवाही पाई गई है। जल, सीवेज, यातायात जाम, प्रदूषण, अतिक्रमण, गंदगी, स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हो गई हैं। सख्त अनुशासनात्मक आयुक्तों और अधिकारियों को छह महीने के भीतर हटा दिया जाता है। ऐसे में चाहे बाबू हों या हमारी सरकार, दोनों की गलतियों का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। चुनावी बिगुल फूंकने की मांग को लेकर आम आदमी चाहे कितने भी उच्च/सर्वोच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाए, सरकार चुनाव नहीं करा रही है। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी कठोर हो गई है।

राज्य के सभी शहर, प्रतिनिधित्व-विहीन हो गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए बुरा है। क्योंकि लोगों के सामने यह सवाल रह गया है कि उन्हें अपने काम या समस्याओं के लिए किसके पास जाएं! ऐसे में नागरिकों की रोजाना परेशानी बढ़ती जा रही है। हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों का हमारे अधिकारों की संस्थाओं और इन संस्थाओं के पास मौजूद धन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। एक ओर ऐसी स्थिति है, जबकि दूसरी ओर कराधान और कर-संग्रह जारी है। नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि, सवाल यह उठता है कि क्या यह राजस्व केवल सरकारी बाबुओं द्वारा गबन करने के लिए आरक्षित है? नागरिकों को इस अलोकतांत्रिक घटना पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हालाँकि, देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह एक डरावनी वास्तविकता है कि लोगों के पास इतनी मानसिक ऊर्जा नहीं बची है कि वे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, दैनिक जीवन और शारीरिक और मानसिक तनाव से परे लोकतंत्र की रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें! इसे बनाए रखें।

यह भी एक तथ्य है कि भले ही प्रशासक कई वर्षों से प्रभारी रहे हों, जनता के कुछ वर्गों को छोड़कर (उनकी कुछ अनौपचारिक व्यवस्थाओं को आधिकारिक के रूप में लेबल करने के अलावा), जनता ने कुर्सीपुत्रों की अनुपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया है। क्या इन जनप्रतिनिधियों को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? पांच साल में उनके पास मतदाताओं की ओर देखने का समय कहां रहता है? सत्ता के अभाव में कितने जनप्रतिनिधि आम जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा, तो भविष्य में केंद्र में चुनाव जीतने की ताकत रखने वाली सत्ताधारी पार्टी को नुकसान ही होगा!

सच्चा लोकतंत्र हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। ग्राम सभा, वार्ड सभा का बहुत महत्व है। लेकिन अब लोकतंत्र का चक्र उल्टा घूम रहा है। स्थानीय स्वशासन चुनाव, जो पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले होते थे, अब बाद में होंगे. राज्य और केंद्र में निर्वाचित शासक स्थानीय निकायों के चुनावों को प्रभावित करेंगे और इन निकायों पर कब्ज़ा कर लेंगे। बेशक, शासक उस बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर लोकतंत्र खड़ा है। इसके बावजूद, भले ही राज्य की सभी महानगर पालिकाओं का प्रशासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों से लेकर ‘सरकारी बाबुओं’ के हाथों में सौंप दिया गया हो, जिनकी नियुक्ति मंत्रालयों द्वारा की जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को भी इसका फायदा महसूस नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें, तो हमें यह अहसास होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत रखने के प्रति कितने उदासीन हैं! ऐसे में नागरिकों के बीच अपने अधिकारों के प्रति यह सार्वभौमिक उदासीनता अंततः लोकतंत्र का गला घोंट सकती है। निस्संदेह, हम यह जानने के लिए पर्याप्त जागरूक नहीं हैं। इसलिए सर्वदलीय शासक वर्ग जब चाहे, तब इन चुनिंदा उदासीन नागरिकों को आसानी से अपने इशारों पर नचा सकता है। देश के सबसे उन्नत राज्य महाराष्ट्र में एक भी महानगरपालिका का अस्तित्व में न होना इस बात का संकेत है कि जो राज्य कभी प्रगति का साथ दे रहा था, उसे अब छोड़ चुका है।

दरअसल, आम आदमी सुशासन चाहता है। यह कौन कर रहा है, यह गौण है। हालाँकि अगर हम महाराष्ट्र की स्थिति को देखें, तो यह नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को स्थानीय स्व-सरकारी निकायों के बारे में प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जिनके पास उनके अधिकार हैं। चुनाव प्रणालियाँ या तंत्र हमारी पहुँच में नहीं हैं। मतदाताओं और नागरिकों के बीच एक आम अज्ञानी धारणा यह है कि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए अधिकांश लोग चाहते हुए भी उदासीन हैं। यह उनका नकारात्मक व्यवहार ही है, जो अंततः लोकतंत्र की हत्या करता है। लेकिन कुछ तो… कहीं तो जागरूकता पैदा हो, इसके लिए ये छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें यहां बताई गई हैं।

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लेखक- प्रकाश पोहरे
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