बीरेंद्र कुमार झा
कमर्शियल ड्राइवरों की 1 से 3 जनवरी तक आहुत देश व्यापी चक्का जाम हड़ताल अब रंग लाने लगी है। इस हड़ताल की वजह से लोगों की होने परेशानी की खबरें जब मीडिया मुख्य रूप से सोशल मीडिया के जरिए पूरे तेजी से वायरल होने लगी, तब केंद्र सरकार को भी इस कानून के लागू रहने की स्थिति में, आगामी लोकसभा चुनाव जीतने पर खतरा मडराता नजर आया। इसके बाद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से यह बताया गया कि सरकार के साथ हुई बैठक में सभी मामलों का हल निकाल लिया गया है और अब जल्दी ही हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि हिट एंड रन कानून के विरोध में कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों ने देश भर में 1 जनवरी से चक्का जाम कर दिया है,जिसके बाद यातायात की समस्या के साथ फ्यूल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और लोगों के रोजमर्रा की चीज भी या तो अनुपलब्ध हो गए या काफी महंगे हो गए ।
ट्रकर्स एसोसिएशन ने जल्दी ही हड़ताल तोड़ने की बात कही
ऑल इंडिया मोटर संगठन के अलावा ट्रैक्टर संगठन ने भी कहा है की नए कानून के खिलाफ चल रही हड़ताल जल्दी वापस दी जाएगी प्रकाश की संस्था ने कहा कि हमने भारतीय न्याय संगीता के तहत आने वाले प्रावधानों के बारे में सरकार के साथ विस्तार से चर्चा की हमारे सभी मामलों का हल निकल आया है अभी नए कानून को लागू नहीं किया गया है और हमें आश्वासन दिया गया है की ऑल इंडिया मोटर्स एसोसिएशन और ट्रकर्स एसोसिएशन से सलाह के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा।
सरकार की तरफ से गृह सचिव अजय भल्ला ने रखी बात
ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस और ट्रकर्स संगठन के देशव्यापी चक्का जाम की स्थिति से निपटने के लिए गृह सचिव अजय भल्ला ने मोटर और ट्रकर्स एसोसिएशन के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके बाद उन्होंने सरकार का पक्ष बताते हुए कहा कि सरकार यह बात स्पष्ट कर देना चाहती है कि यह नया प्रावधान अभी लागू नहीं हुआ है। इसे लागू करने से पहले सरकार ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और ट्रकर्स एसोसिएशन से विचार विमर्श करेगी। उन्होंने सभी ड्राइवरों से अपील किया कि वे अपने-अपने काम पर वापस लौट जाए।
ड्राइवर सजावधि बढ़ाने और भारी जुर्माना का कर रहे थे विरोध
गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामले में जो प्रावधान किए गए हैं, वह बेहद कड़े हैं और ड्राइवरों के खिलाफ है। इस नए कानून में पहले की सजावधि 2 वर्ष जेल की तुलना में बढ़कर 10 वर्ष की जेल करने के अलावा 7000 रुपए का भारी जुर्माना भी कर दिया है। अब सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद ड्राइवरों के संगठन ने और सरकार ने ड्राइवरों से तत्काल अपने काम पर लौटने की अपील की है,ताकि देशभर में पेट्रोल और डीजल की समस्या के साथ-साथ अन्य सामानों की अनुपलब्धता या महंगे होने जैसी समस्या से लोगों को निजात मिल सके और सब काम चारु ढंग से चला रहे।।