राहुल गांधी ने गिनाए महिला आरक्षण बिल में दो कमियां, कहा अभी लागू हो सकता है यह अधिनियम

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बीरेंद्र कुमार झा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर प्रेस वार्ता आयोजित की। अपने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जहां एक ओर इस बिल के पास होने पर खुशी जताई है तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है की जाति आधारित जनगणना से ध्यान भटकने के लिए महिला आरक्षण विधेयक वर्तमान स्वरूप में पारित किया गया ,जो तत्काल लागू नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार को महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू करना चाहिए।

सरकार जाति आधारित जनगणना कराए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जाति आधारित जनगणना कराए साथ ही पूर्व के यूपीए सरकार के समय हुई जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण आज ही दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है।यह ध्यान भटकने की कोशिश है। ओबीसी की जनगणना से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है।कांग्रेस नेता ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि भारत सरकार के 90 सचिवों में से केवल तीन सचिव ही ओबीसी वर्ग से क्यों है ?

यह है कांग्रेस का नेता राहुल गांधी के संबोधन की प्रमुख बातें:-

* सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल से सरकार जनता को छलना चाह रही है। अगर सरकार चाहे तो यह बिल आज ही लागू किया जा सकता है।

* साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि उन्होंने ओबीसी के लिए बहुत सोचा है और बहुत किया है, तो सरकार यह जवाब दे कि आखिर देश के 90 वरिष्ठ सचिवों में से सिर्फ 3 ही ओबीसी वर्ग से क्यों आते है?
* साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि सरकार की इस बिल में दो कमियां है।ऐसे में इन दो प्रावधानों को निकालना चाहिए। उन्होंने जनगणना और परिसीमन की ओर इशारा किया।

* उन्होंने आगे सवाल पूछा कि क्या देश में ओबीसी की जनसंख्या सिर्फ 5% है,? साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक अच्छी चीज है, लेकिन इसमें जनगणना और परिसीमन के दो फुट नोट जोड़ दिए गए हैं।

* आगे उन्होंने कहा कि इस बिल में जनगणना और परिसीमन की बात कहना सही नहीं है।साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना की जरूरत है।उन्होंने कहा कि यहां संसद सिर्फ मूर्ति के तरह खड़े होते हैं।

* राहुल गांधी ने सरकार को महिला आरक्षण में विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह जाति आधारित जनगणना की मांग से ध्यान हटाने की कोशिश है।

 

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