न्यूज़ डेस्क 

राहुल गाँधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब पार्टी उनकी सदस्यता जल्द बहाल कराने में जुट गई है। आज शनिवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में स्पीकर को जरूरी दस्तावेज भेजकर राहुल की सदस्यता को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। मालूम हो कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। मणिपुर हिंसा के मामले में विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर है। ऐसे में यदि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है तो सदन में विपक्षी दलों को अतिरिक्त बल मिलेगा।           
  राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करवाने के मामले में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा… जितनी तेज़ी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था उसी तेजी से उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए।
               अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि इस सिलसिले में मैंने कल रात भी अध्यक्ष को फोन किया था । स्पीकर ने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा। मैंने महासचिव को फोन किया जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा… मैंने पत्र डाक से भेज दिया। उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन मोहर नहीं लगाई।
                 कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो। इधर इसी मसले पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी को न्याय मिल गया है जिससे इनकार किया जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष 24 घंटे के भीतर उन्हें  संसद सदस्य के रूप में बहाल करेंगे।
            दूसरी ओर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिले राहत पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने पटना में कहा कि यह एक प्रक्रिया है। यह एक रोक है…कई बार अगर आप ऊपरी अदालत में जाते हैं तो आमतौर पर निचली अदालत की सजा पर रोक लग जाती है… ऐसा हुआ है और लोग इसका जश्न मना रहे हैं। यह अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम फैसला आने दीजिए।