पटना (बीरेंद्र कुमार):नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
मई 2023 तक होगी जातीय जनगणना
आज की कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण फैसला जाति आधारित जनगणना की अवधि को लेकर हुआ। सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। पहले जातीय जनगणना अगले साल फरवरी 2023 तक पूरी कर लेनी थी, लेकिन अब नीतीश सरकार ने इसके समय सीमा को दो महीना आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अब यहां जातीय जनगणना मई 2023 तक पूरी होगी।
बेल्ट्रॉन को सरकार ने आबंटित किए 2 करोड़ 40 लाख की राशि
जातीय जनगणना में समय सीमा बढ़ाने के अलावा नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में जाति आधारित जनगणना के लिए ऐप और पोर्टल निर्माण पर खर्च होने वाली राशि की भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार इसके लिए बेल्ट्रॉन कंपनी को दो करोड़ 44 लाख से ज्यादा की राशि देगी। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी आज की कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है।