बीजेपी ने 2019 की शुरुआत में सत्ता में अपने पहले कार्यकाल की नाकामी को देशभक्त होने का ढोंग कर छुपाने की कोशिश शुरू की थी। उनकी सरकार कृषि की खराब स्थिति, बेरोजगारी, सामाजिक अशांति, आर्थिक गिरावट जैसे कई मोर्चों पर विफल रही। इसी बीच 14 फरवरी, 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के काफिले पर आत्मघाती बम हमले में 40 से अधिक जवानों की शहादत हो गई।

17वीं लोकसभा चुनाव के पार्श्व में हुए इस हमले का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। उरी आतंकी हमले के बाद ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ के बाद मीडिया में इसे मिले प्रचार, इस पर आधारित एक फिल्म की रिलीज और इसके परिणामस्वरूप ‘अति राष्ट्रवादी’ माहौल को देखते हुए, सभी भारतीयों को पुलवामा में हमले की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी।

इस उम्मीद को सही साबित करते हुए 26 फरवरी के शुरुआती घंटों में, भारतीय वायु सेना ने नियंत्रण रेखा को पार कर सीधे पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट, चकोठी और मुजफ्फराबाद (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी) में आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी की। इसके जवाब में 20 पाकिस्तानी विमानों ने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क भारतीय वायु सेना ने उसकी चाल को विफल कर दिया। इस समय हुई हवाई मुठभेड़ में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराया, लेकिन ऐसा करते समय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 बायसन विमान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाद में उसे सकुशल रिहा करवा लिया गया। इन सभी को मीडिया में बहुत प्रचार मिला या करवाया गया। दरअसल, क्या यह संभव है कि भारत का पुराना मिग-21 विमान अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए नवीनतम एफ-16 विमान को मार गिरा देगा? यह सवाल कई लोगों ने उठाया, लेकिन इसे काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया।

इससे पहले आरोप लगाया गया था कि राफेल मामले में मोदी सरकार के एकतरफा फैसले से अनिल अंबानी की निराधार कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपये कमाने में मदद मिलेगी। यह महसूस किया गया कि राफेल का भूत आने वाले आम चुनावों में भाजपा को परेशान करता रहेगा। हालांकि, पुलवामा हमले का उल्टा असर यह हुआ कि ‘राफेल’ के मुद्दे को दरकिनार कर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ और जवानों की शहादत के नाम पर वोट मांगे गए।

2016 में, पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने पहले पठानकोट और फिर उरी में सेना के शिविरों पर हमला किया, जिसमें भारतीय सैनिक मारे गए। उसके बाद मोदी सरकार ने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ का खेल कर दिया। पहले इस प्रकार के अभियानों को ‘सीमा-पार छापे’ कहा जाता था और इनका कभी प्रचार नहीं किया जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ के नाम पर ‘क्रॉस-बॉर्डर रेड’ का जश्न मनाया। यह खुशी इतनी अधिक थी कि यह नाटक किया गया कि अब कश्मीर में आतंकवादियों का मुद्दा लगभग समाप्त हो गया है।

इसी प्रकार विमुद्रीकरण के बड़े फैसले की घोषणा एक झटके में की गई, जबकि विमुद्रीकरण को काले धन पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ के रूप में दिखाया गया, यह दावा करते हुए कि इससे उग्रवादियों को धन की आपूर्ति बंद हो जाएगी। मोदी और उनकी सरकार इस बात पर गर्व करती थी कि इन दो सर्जिकल स्ट्राइक ने कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे को चुटकी की तरह कैसे हल कर दिया! आखिरकार, जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को छोड़ दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, तो यह कहा गया कि महबूबा मुफ्ती के हस्तक्षेप से सशस्त्र बलों को आतंकवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद नहीं मिल रही थी। इसलिए वहां केंद्र सरकार का शासन होना जरूरी है।

उस समय मोदी सरकार ने सभी आतंकवादी और उग्रवादी नेताओं के लिए एक अंतिम सैन्य अभियान कैसे शुरू किया है, इसकी खबरें सोशल मीडिया पर फैली हुई थीं। फिर पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा का बदला लेने के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ का खेल खेला और नए ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ से पाकिस्तान के कैसे पसीने छूट गए, एयरस्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए, इसमें मसूद अजहर का भाई मारा गया, पाकिस्तान बौखलाया, वैश्विक स्तर पर उसकी दुविधा हुई, पाकिस्तान को भीख मांगने लगा दिया, नतीजतन कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से ठीक कर दिया, जैसा होहल्ला मोदी भक्तों और गोदी मीडिया ने लगातार मचाया।

2016 से लेकर 2019 के आम चुनाव तक, तीन साल का इतिहास ताजा था और बाद में जब संविधान के अनुच्छेद 370 को लगभग निरस्त कर दिया गया, तो फिर से वही दावे किए गए। हालांकि, ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी, कश्मीर में और नियंत्रण रेखा के पास हर हफ्ते मारे जाने वाले सशस्त्र बलों के जवानों की संख्या में कोई कमी नहीं आई।

1965 के युद्ध में, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री थे और यशवंतराव चव्हाण रक्षा मंत्री थे, भारतीय सेना ने लाहौर के द्वार पर धावा बोल दिया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान को सीधे दो भागों में ही विभाजित करवा दिया था। उनके बेटे ने बिना गोली चलाए सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और भारतीय सैनिकों को मालदीव और श्रीलंका भेज दिया। कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विजयी बनाया था। मोदी के अपने कार्यकाल में इससे बेहतर कुछ नहीं हुआ। बुरा तो कुछ नहीं हुआ, जो लगातार यह ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ और अब सब कुछ हो रहा है। अपने समर्थकों के बीच यही धारणा हमेशा बनी रहे, इसीलिए ही मोदी सरकार ने हर साल सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाने की योजना बनाई है।

चैनल ‘द वायर’ को दिया गया सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू इन दिनों सुर्खियों में है। सत्यपाल मलिक तब जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, जब पुलवामा हमला हुआ था। इसलिए उनके बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है। सेना ने सैनिकों को ले जाने के लिए केवल 5 विमानों की मांग की थी, लेकिन वे प्रदान नहीं किए गए, सैनिकों को सड़क मार्ग से ले जाया गया और 300 किलो आरडीएक्स से लदी एक कार काफिले में जा घुसी, जिसमें विस्फोट होकर 40 सैनिक शाहिद हो गए। मलिक ने दावा किया कि हमला केंद्रीय गृह मंत्रालय की अक्षम्य निष्क्रियता के कारण हुआ। इसके अलावा उसी दिन शाम को, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा, ऐसा मलिक ने खुलासा किया। वहीं, सत्यपाल मलिक ने कई दावे किए कि अनुच्छेद 370 सहित मोदी सरकार का भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं है। यह इंटरव्यू बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।

इसी दरम्यान कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर सरेआम हत्या कर दी गई। कम से कम 10 से 12 पुलिसकर्मियों से घिरे हमलावरों ने पत्रकारों के भेष में दोनों को नजदीक से गोली मार दी। अतीक अहमद को तमंचे से सीधे कान पर गोली मारी गई। अतीक अहमद गिरोह के आतंक के खात्मे से जितने लोग प्रफुल्लित हुए, उन्होंने सत्यपाल मलिक के साक्षात्कार में किए गए कई गंभीर खुलासों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस प्रकार सत्यपाल मलिक के साक्षात्कार को दबाने का शासकों का उद्देश्य सफल रहा। उधर, सुप्रीम कोर्ट के वकील एड. प्रशांत भूषण ने भी कई मुद्दों को उठाते हुए सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से ध्यान भटकाने के लिए अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का खुले आम खात्मा किए जाने पर संदेह जताते हुए ट्वीट किया था।

सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में और भी कई मामलों पर सीधे आरोप लगाए और उन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच कहा जाए तो अपने ही घर से इस तरह की सूचना मिलने के बाद भाजपा के अंधभक्त भी अब कोमा में चले गए हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में विपक्षी दल ज्यादा हल्ला नहीं मचा रहे हैं और यही आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है।

23 जनवरी 2023 को कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल किया गया 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? ऐसा सवाल उठाया था। साथ ही जब एयरलिफ्ट की मांग की जा रही थी, तो सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? ऐसा सवाल उन्होंने उस वक्त भी उठाया था। बेशक, भाजपा की आलोचना के बाद कांग्रेस ने कहा कि दिग्विजय का बयान व्यक्तिगत स्तर पर था और इसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं था और उस समय के कांग्रेस नेतृत्व ने मोदी सरकार को बेनकाब करने का एक बड़ा मौका गंवा दिया।

‘अति राष्ट्रवाद’ द्वारा पैदा की गई झूठी और कृत्रिम लहर पर सवार होकर चुनाव जीतना, घरेलू राजनीति में सत्ताधारी दल की सफलता है, लेकिन यह सभी भारतीयों का दुर्भाग्य है कि इस भावुकता में राष्ट्रहित के मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। हालांकि लोकतंत्र में लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है, लेकिन सरकार की हथेली चाटने के लिए उठे मीडिया बिरादरी में सत्यपाल सीरियलों द्वारा प्रस्तुत किया गया सच हताशा में कहीं कोने में खड़ा है।

-प्रकाश पोहरे
(संपादक- मराठी दैनिक देशोन्नति, हिंदी दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नति)
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